दिल्ली में जामा मस्जिद सर्वे के बाद MCD का बड़ा एक्शन शुरू हुआ। 3 पार्कों और सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पुलिस भी तैनात है।
जामा मस्जिद - Photo : PTI
दिल्ली, दिल्ली। जामा मस्जिद सर्वे के बाद सोमवार सुबह नगर निगम ने ऐतिहासिक इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद MCD की टीमें जामा मस्जिद के आसपास सार्वजनिक जगहों और पार्कों में बने कब्जों को हटाने पहुंचीं। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्रवाई सुबह शुरू हुई और मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की पर्याप्त तैनाती की गई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का मुख्य जोर सार्वजनिक स्थानों को खाली कराने पर है। [1]
जामा मस्जिद सर्वे के तहत नगर निगम को आसपास के अवैध निर्माण और अतिक्रमण की स्थिति जांचने तथा गैरकानूनी पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे। इसी के बाद सोमवार को MCD की टीमें मौके पर उतरीं। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 3 पार्कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे के कारण आने जाने वालों और स्थानीय लोगों को होने वाली परेशानी को भी कार्रवाई की वजहों में शामिल बताया गया है। अभियान के दौरान प्रभावित जगहों को खाली कराया जा रहा है।
जामा मस्जिद सर्वे के बाद शुरू हुई कार्रवाई केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। MCD की टीमें सार्वजनिक जगहों और पार्कों में बने ढांचों तथा अन्य अतिक्रमण को हटाने में जुटी हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभियान के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है ताकि कानून व्यवस्था में कोई बाधा न आए। जामा मस्जिद दिल्ली का प्रमुख मुगलकालीन स्मारक है और यहां बड़ी संख्या में नमाजी तथा पर्यटक पहुंचते हैं। आसपास की गलियां भी बेहद व्यस्त कारोबारी इलाका हैं।
अधिकारियों के अनुसार जामा मस्जिद सर्वे और उसके बाद की कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों की अगली कड़ी है। जनवरी में अदालत ने MCD को जामा मस्जिद के अंदर और आसपास निर्माण तथा अतिक्रमण का सर्वे करने और अवैध पाए जाने पर कानून के मुताबिक कदम उठाने को कहा था। अब सोमवार की कार्रवाई उसी प्रक्रिया का हिस्सा बताई जा रही है। फिलहाल अभियान के दौरान किसी बड़े कानून व्यवस्था संबंधी विवाद की सूचना नहीं है और अधिकारी आगे की कार्रवाई सर्वे के निष्कर्षों के आधार पर करेंगे।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। जिन निर्माणों और कब्जों को लेकर कार्रवाई की जा रही है उनकी वैधता का अंतिम निर्धारण संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगा। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।