बच्चों के लिए ग्रीन कार्ड का दायरा बढ़ा, नियम में मिली बड़ी राहत

वॉशिंगटन, अमेरिका। अमेरिका ने कुछ ऐसे बच्चों के लिए ग्रीन कार्ड की राह खोलने वाली प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया है जिनके माता पिता में से कम से कम एक बच्चा पैदा होने के समय विदेशी सरकार के कर्मचारी थे। IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, नया अंतरिम अंतिम नियम 4 सितंबर से लागू हुआ है और केवल उस तारीख या उसके बाद जन्मे बच्चों पर लागू होगा। हालांकि, संघीय अदालत के आदेश के कारण इस बदलाव पर फिलहाल कानूनी सीमा भी बनी हुई है।  [1]

नियम में बदलाव

DHS ने पुराने नियम में विदेशी राजनयिक अधिकारी की जगह विदेशी सरकारी कर्मचारी की व्यापक श्रेणी को शामिल किया है। इसके तहत दूतावास या वाणिज्य दूतावास में अपने देश के लिए काम करने वाले मान्य कर्मचारी, आधिकारिक क्षमता में विदेशी सरकार के लिए काम करने वाले लोग और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े कुछ कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। शर्त यह है कि दोनों में से कोई भी माता पिता अमेरिकी नागरिक न हो और कम से कम एक अभिभावक बच्चे के जन्म के समय पात्र विदेशी सरकारी कर्मचारी रहा हो।

यह प्रक्रिया हर विदेशी सरकारी कर्मचारी के बच्चे के लिए नहीं है। विदेशी अधिकारियों के निजी कर्मचारी और सहायक, जैसे निजी सहायक, चालक और घरेलू कर्मचारी इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। कुछ सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के कर्मचारी, तीसरे देशों के नागरिक, कुछ ठेकेदार और निजी हैसियत से अमेरिका आए विदेशी सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल नहीं हैं। पात्र बच्चे को जन्म से वैध स्थायी निवासी माना जा सकता है, लेकिन स्थायी निवास के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है और अमेरिकी नागरिकता अलग विषय है।

कोर्ट की रोक

DHS ने साफ किया है कि वह इस मामले में प्रमाणित वर्ग के सदस्यों पर इस नियम को लागू नहीं करेगा। Maryland की संघीय अदालत द्वारा जारी निषेधाज्ञा के खिलाफ राहत मिलने तक सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो उस आदेश से टकराए। यानी ग्रीन कार्ड की राह बदलने के बावजूद इसका असर पात्र परिवार पर तुरंत नहीं पड़ेगा। विभाग स्थायी निवास के आवेदन और उससे जुड़े निर्देशों में भाषा बदल रहा है, जबकि कुछ गैर नागरिक बच्चों के लिए पंजीकरण की अलग व्यवस्था भी की जा रही है।

अमेरिकी संविधान का चौदहवां संशोधन अमेरिका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों को नागरिकता देता है, लेकिन मान्य विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के बच्चों के लिए ऐतिहासिक अपवाद रहे हैं। संघीय आव्रजन अधिकारियों ने ऐसे बच्चों को स्थायी निवासी के रूप में पंजीकरण की सुविधा दशकों से दी है। 1982 में इसकी औपचारिक प्रक्रिया तय की गई थी। अब DHS ने इसका दायरा बढ़ाया है। इसलिए ग्रीन कार्ड की राह कुछ नए पात्र बच्चों के लिए खुल सकती है, लेकिन अदालत की रोक बनी रहेगी।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। आव्रजन नियम और अदालत के आदेश बदलने पर पात्रता और प्रक्रिया में बदलाव संभव है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।