अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू

मुंबई, महाराष्ट्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा। शाह ने रविवार को कहा कि कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है और बाकी राज्यों में भी इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि 21 BJP और NDA शासित राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करने का संकल्प है। इस ऐलान के बाद समान नागरिक संहिता एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है।  [1]

UCC पर बड़ा ऐलान

अमित शाह ने कहा कि UCC लागू करने का काम कई राज्यों में पहले ही शुरू हो चुका है। उनके मुताबिक NDA शासित 21 राज्यों में इसे 2029 से पहले लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब अलग अलग समुदायों से जुड़े निजी कानूनों के स्थान पर नागरिक मामलों में समान नियमों की व्यवस्था से है। इसमें शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। हालांकि हर राज्य में इसे लागू करने की प्रक्रिया वहां की सरकार और संबंधित कानूनी व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ेगी।

शाह ने अपने बयान में तीन तलाक खत्म करने को भी सरकार की उपलब्धियों में गिनाया और कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले। उन्होंने अनुच्छेद 370 में बदलाव का भी उल्लेख किया। UCC को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चलती रही है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य से नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने की बात कही गई है। ऐसे में 21 राज्यों में UCC लागू करने की घोषणा को BJP और NDA के लंबे समय से घोषित राजनीतिक एजेंडे के अगले बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीति से आगे असर

अमित शाह ने कहा कि सरकार ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में भी बदलाव किए हैं। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता का जिक्र करते हुए दावा किया कि कई राज्यों में एक साल के भीतर दोषसिद्धि दर में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने तीन साल के भीतर न्याय दिलाने के लक्ष्य की भी बात कही। हालांकि UCC का असर आपराधिक कानून पर नहीं बल्कि मुख्य रूप से नागरिक और निजी कानूनों से जुड़े मामलों पर होगा। इसके चलते राज्यों में लागू होने वाले नियमों और उनकी व्यावहारिक प्रक्रिया पर आगे खास नजर रहेगी।

NRC को लेकर पूछे गए सवाल पर शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सहयोगी दलों और मणिपुर के राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि फैसला होने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। दूसरी ओर UCC पर उन्होंने 2029 से पहले 21 NDA शासित राज्यों में इसे लागू करने का भरोसा जताया। 21 राज्यों में UCC लागू होने पर निजी कानूनों से जुड़े कई मामलों में बड़ा बदलाव आ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक असर राज्यवार कानून, विधानसभा की प्रक्रिया और लागू किए जाने वाले प्रावधानों के अंतिम स्वरूप पर निर्भर करेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। UCC लागू करने की प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में संबंधित कानून, विधानसभा की प्रक्रिया और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।