डिजिटल भुगतान के नए नियमों के तहत यूपीआई पर शुल्क लगाने के संभावित फैसले की आहट मिलते ही स्थानीय व्यापारियों ने नकद लेनदेन शुरू कर दिया है।
प्रतीकात्मक फोटो
देहरादून, उत्तराखंड। सरकार डिजिटल भुगतान यानि यूपीआई पर शुल्क लगाने की पूरी फिराक में है, जिससे खुदरा कारोबारियों की नींद उड़ गई है। इस संभावित फैसले की आहट मिलते ही स्थानीय बाजारों के दुकानदारों ने अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचने के लिए अभी से ही अपने काउंटरों पर नकद लेनदेन शुरू कर दिया है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले इस तरह का नया शुल्क लागू होने की खबर से व्यापारियों के मुनाफे पर सीधा संकट मंडराने लगा है और वे इसे लेकर बेहद आशंकित नजर आ रहे हैं। [1]
रोजाना हजारों रुपये का डिजिटल व्यापार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि हर बड़े ट्रांजैक्शन पर कटौती झेलना उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। राज्य के तमाम बाजारों में व्यापारिक संगठनों की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और सभी लोग इस प्रस्तावित निर्णय का पुरजोर विरोध करने की रणनीति बना रहे हैं। दुकानदारों का तर्क है कि महंगाई और कड़े मुकाबले के इस दौर में यदि ऐसा कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभार थोपा गया, तो उनका छोटा-मोटा कारोबार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा।
यूपीआई पर शुल्क को लेकर सरकार की इस संभावित तैयारी से आम ग्राहकों और दुकानदारों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है, जिससे बाजार का पूरा माहौल गर्माता जा रहा है। कई पेट्रोल पंप मालिकों और बड़े दुकानदारों ने तो अपने परिसरों में साफ तौर पर यह आग्रह करना शुरू कर दिया है कि ग्राहक खरीदारी के लिए नकदी का ही इस्तेमाल करें। जानकारों का मानना है कि यदि इस गंभीर मुद्दे पर समय रहते कोई व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला गया, तो डिजिटल क्रांति को तगड़ा झटका लग सकता है और लोग पुराने तरीकों की तरफ लौट सकते हैं।
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर सीधे व्यापारियों की जेब पर पड़ रहा है। यही वजह है कि व्यापारी किसी भी संभावित नुकसान से पहले ही सतर्क हो गए हैं और उन्होंने धड़ल्ले से नकद लेनदेन शुरू कर दिया है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या प्रशासन और कारोबारियों के बीच कोई सहमति बनती है या फिर बाजार पूरी तरह से नकद प्रणाली की ओर ही वापस मुड़ जाएगा।
फिलहाल देवभूमि के सभी प्रमुख बाजारों में केवल इसी बात की चर्चा हो रही है कि इस नए शुल्क से कैसे निपटा जाए और अपने मुनाफे को कैसे बचाया जाए। हर कोई आगामी सरकारी फैसलों और दिशा-निर्देशों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें। जनता और व्यापारी वर्ग दोनों ही इस असमंजस के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि स्थिति साफ हो सके और व्यापार का संचालन सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य यूपीआई पर शुल्क और व्यापारियों की प्रतिक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को पाठकों तक पहुँचाना है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।