जन आधार कार्ड और बैंक खाते की तकनीकी कमियों के कारण राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का यूनिफॉर्म डीबीटी भुगतान अटक गया है।
प्रतीकात्मक फोटो
जयपुर, राजस्थान। राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं लगातार गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूली बच्चों की पोशाक और अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए मिलने वाली सहायता राशि का वितरण प्रक्रिया में फंस गया है। कई छात्रों का यूनिफॉर्म डीबीटी भुगतान समय पर उनके खातों में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है जिसके मुख्य कारण दस्तावेजों में पाई जाने वाली तकनीकी खामियां हैं। इस स्थिति के चलते अभिभावकों और विद्यार्थियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा योजना का पूरा लाभ पात्र बच्चों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। [1]
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा छात्र के डेटा और दस्तावेजों के बीच का आपसी तालमेल न बैठ पाना सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक विद्यार्थियों के जन आधार कार्ड उनके संबंधित बैंक खातों से ठीक प्रकार से लिंक नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा कई मामलों में नाम में भिन्नता, गलत आईएफएससी कोड या फिर बैंक खाता संख्या में त्रुटि जैसी समस्याएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इन तमाम तकनीकी अशुद्धियों के कारण ही सिस्टम द्वारा राशि का हस्तांतरण रोक दिया जाता है जिससे यूनिफॉर्म डीबीटी भुगतान अटका हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक यह प्रमाणीकरण पूरा नहीं होगा तब तक राशि भेजना संभव नहीं होगा।
शासकीय स्तर पर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों की जानकारियों का ऑनलाइन सत्यापन किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन पोर्टल पर सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में रिकॉर्ड ऐसे पाए गए हैं जिनमें जन आधार प्रमाणीकरण का कार्य अधूरा लटका हुआ है। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों द्वारा बार-बार अपील करने के बावजूद कई अभिभावक अपने दस्तावेज समय पर दुरुस्त नहीं करवा पा रहे हैं। इसी वजह से हजारों बच्चों का यूनिफॉर्म डीबीटी भुगतान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में ही उलझकर रह गया है और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
इस गंभीर समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने सभी जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के कड़े निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय स्तर पर कैंप लगाकर या विशेष अभियान चलाकर सभी पेंडिंग मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि हर छात्र का जन आधार और बैंक खाता समय रहते अपडेट हो सके ताकि अटका हुआ यूनिफॉर्म डीबीटी भुगतान जल्द से जल्द बच्चों के खातों तक सुरक्षित पहुंच सके। प्रशासन के इन सख्त कदमों से आने वाले दिनों में स्थिति में बड़ा सुधार होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। यूनिफॉर्म डीबीटी भुगतान और शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी पाठकों की जागरूकता के लिए दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।