राजस्थान में उर्वरक बिक्री के लिए हाल ही में शुरू की गई एफएफएफएस एप्लीकेशन प्रणाली को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
मोबाइल पर एफएफएस ऐप दिखाता एक किसान
जयपुर, राजस्थान। राज्य के कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और किसानों को बिना किसी परेशानी के खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई प्रकार की तकनीकी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। इसी कड़ी में उर्वरक बिक्री के लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स यानी एफएफएफएस एप्लीकेशन प्रणाली की शुरुआत की गई थी ताकि डिजिटल माध्यम से वितरण किया जा सके। लेकिन मैदानी स्तर पर आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इस नई व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इस अचानक उठाए गए कदम से कृषि विभागों और संबंधित अधिकारियों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है तथा किसानों के बीच भी इसे लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। [1]
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नई डिजिटल प्रणाली के लागू होने के बाद से ही मैदानी स्तर पर कई प्रकार की तकनीकी बाधाएं सामने आने लगी थीं। किसानों और उर्वरक विक्रेताओं दोनों को ही ऐप के जरिए बुकिंग करने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सर्वर की धीमी गति और दस्तावेजों के मिलान में आने वाली अशुद्धियों के कारण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। इन तमाम व्यावहारिक अड़चनों को ध्यान में रखते हुए और किसानों की सुगमता को सर्वोपरि रखते हुए उच्च स्तर पर इस ऐप आधारित प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि जब तक व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता नहीं होती, इसे चलाना संभव नहीं था।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस प्रणाली के बंद होने के बाद अब खाद की बिक्री और वितरण पुरानी पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार ही सुचारू रूप से जारी रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बंद की गई इस एफएफएफएस एप्लीकेशन व्यवस्था की कमियों की गहराई से समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में तकनीकी पहलुओं को पूरी तरह मजबूत किया जा सके। सरकार का मुख्य लक्ष्य यही है कि अन्नदाताओं को समय पर और बिना किसी रुकावट के खाद मिलती रहे तथा किसी भी स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में कोई रुकावट पैदा न हो।
इस बड़े फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के उन किसानों ने राहत की सांस ली है जिन्हें डिजिटल प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगातार कठिनाइयां आ रही थीं। स्थानीय स्तर पर किसानों का कहना है कि कोई भी नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो पूरी तरह सरल और सहज हो ताकि आम आदमी को उसका लाभ आसानी से मिल सके। कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में जब भी कोई नई डिजिटल पहल लाई जाएगी, तो उसकी पूरी तैयारी पहले से ही पुख्ता कर ली जाएगी। फिलहाल इस प्रणाली के बंद होने से स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है और कतारों तथा अन्य नियमों को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति भी समाप्त हो चुकी है।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। एफएफएफएस एप्लीकेशन और उर्वरक बिक्री से जुड़ी जानकारी पाठकों की जागरूकता के लिए दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।