सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी और गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में बताना होगा, जानिए पूरा आदेश।
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने के कारण अदालत से राहत मिलती है, तो उसे फिर से गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पहले संबंधित मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी। दोबारा गिरफ्तारी को लेकर यह निर्देश व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 22 से जुड़े मामले में आया है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में और समझ आने वाली भाषा में दिए जाने चाहिए। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी रिहाई को सामान्य जमानत नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे अवैध हिरासत से मुक्ति के तौर पर देखा जाएगा। [1]
न्यायिक निर्देशों में कहा गया कि दोबारा गिरफ्तारी की मांग से पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देना होगा। आवेदन में पहले की गिरफ्तारी में हुई संवैधानिक कमी और नई कार्रवाई की जरूरत बतानी होगी। शुरुआती गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी की पुष्टि भी प्रक्रिया का हिस्सा होगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अनुच्छेद 22 की सुरक्षा को तकनीकी औपचारिकता मानने से इनकार किया और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों में ढील नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जांच की जरूरत और नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के बीच प्रक्रिया स्पष्ट रहनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश उस स्थिति पर केंद्रित हैं जिसमें किसी आरोपी की पहली गिरफ्तारी इसलिए अवैध ठहराई जाती है क्योंकि उसे गिरफ्तारी के कारण समय पर नहीं बताए गए। ऐसी स्थिति में दोबारा गिरफ्तारी के लिए न्यायिक निगरानी जरूरी होगी। दोबारा गिरफ्तारी पर मजिस्ट्रेट की मंजूरी से पुलिस की अगली कार्रवाई एक तय प्रक्रिया के तहत होगी। फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा को प्रमुखता दी गई है। यह आदेश जांच एजेंसियों के लिए गिरफ्तारी और उसके बाद की कार्रवाई में दस्तावेजी प्रक्रिया स्पष्ट करता है। पीठ ने अनुच्छेद 21 और 22 के संरक्षण को गंभीरता से लागू करने पर जोर दिया।
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