आईआरएफ पर प्रतिबंध केंद्र ने 5 साल बढ़ाया, जाकिर नाइक की संस्था पर रोक 14 नवंबर को खत्म होनी थी, गृह मंत्रालय ने आज नई अधिसूचना भी जारी कर दी।
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली, दिल्ली। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी आईआरएफ पर प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना में संस्था को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत लिया गया है और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा। मौजूदा प्रतिबंध 14 नवंबर को खत्म होने वाला था। ऐसे में उसके समाप्त होने से ठीक पहले सरकार ने नई अवधि के लिए रोक जारी रखने का फैसला किया। [1] [Video]
गृह मंत्रालय का कहना है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हैं और उनसे शांति, सांप्रदायिक सद्भाव तथा देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर असर पड़ सकता है। अधिसूचना में संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक के भाषणों और बयानों को आपत्तिजनक बताया गया है। सरकार का आरोप है कि इन बयानों के जरिए अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत बढ़ाने की कोशिश की गई। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया है कि ऐसे भाषणों से भारत और विदेशों में कुछ युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया।
आईआरएफ पर प्रतिबंध पहली बार 17 नवंबर 2016 को लगाया गया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को इसे अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया। दोनों बार गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को संबंधित न्यायाधिकरण ने मंजूरी दी थी। गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी रोक 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। इस बार 13 नवंबर को जारी आदेश के जरिए प्रतिबंध को फिर 5 साल के लिए लागू किया गया है। आदेश में कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायाधिकरण के किसी फैसले की गुंजाइश भी रखी गई है।
गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में आशंका जताई है कि अगर आईआरएफ की गतिविधियों पर रोक नहीं लगी तो संस्था अपने नेटवर्क और फरार कार्यकर्ताओं को फिर संगठित कर सकती है। सरकार के मुताबिक, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने, अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन मिलने और देश की संप्रभुता तथा सुरक्षा को नुकसान पहुंचने का खतरा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि संस्था के संदेश उपग्रह टीवी, इंटरनेट, छपी सामग्री और सामाजिक माध्यमों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए गए। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रतिबंध के समर्थन में दिए गए आधार हैं।
आईआरएफ पर प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 और 3 के तहत लगाया गया है। अधिसूचना के अनुसार, यह रोक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 5 साल तक लागू रहेगी। हालांकि, कानून की धारा 4 के तहत न्यायाधिकरण की ओर से दिए जाने वाले आदेश का प्रावधान भी लागू रहेगा। इस फैसले का मतलब है कि संस्था पर लगी कानूनी रोक आगे भी जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता को इस कार्रवाई का आधार बताया है।
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