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बैटरी वारंटी में खराब, कंपनी ने मांगे 65,400 रुपये, आयोग पहुंचा मामला

6 साल बैटरी वारंटी के बावजूद 4 साल में इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी हुई डेड। कंपनी बदलने के माग रही 65,400 रुपये, मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा।

By अजय त्यागी 1 min read
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परिवादी की रिवोल्ट आरवी 400

बीकानेर, राजस्थान। इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी वारंटी को लेकर उपभोक्ता विवाद का मामला सामने आया है। बीकानेर निवासी मनीष पारीक की रिवोल्ट आरवी 400 की बैटरी महज 4 साल और 37 हजार किलोमीटर चलने के बाद पूरी तरह खराब हो गई। परिवादी के अनुसार, बाइक खरीदते समय बैटरी पर 6 साल या 1 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) की वारंटी बताई गई थी। इसके बावजूद बार बार तकनीकी खराबी आने और आखिरकार बैटरी पूरी तरह डेड होने के बाद भी कंपनी से समाधान नहीं मिला। अब मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंच गया है। आयोग ने कंपनी सहित संबंधित विपक्षीगण को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।  [Video]

शिकायतों का दौर

परिवाद के अनुसार, मनीष पारीक ने वर्ष 2022 में 1,32,499 रुपये की कीमत पर रिवोल्ट आरवी 400 इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। उनका आरोप है कि वाहन की बैटरी में वारंटी अवधि के दौरान तकनीकी समस्याएं शुरू हो गई। बार बार चार्जिंग में परेशानी आने के कारण बाइक का नियमित इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। परिवादी ने स्थानीय सर्विस सेंटर और कंपनी के कस्टमर केयर से कई बार संपर्क किया। फोन और ईमेल के माध्यम से भी शिकायत की गई, लेकिन उनके मुताबिक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। धीरे धीरे बैटरी की स्थिति और खराब होती गई।

रुपये की मांग

मनीष पारीक का आरोप है कि लगातार तकनीकी खराबी के बाद बाइक की बैटरी पूरी तरह डेड हो गई और चार्ज होना भी बंद हो गई। उनका कहना है कि बैटरी वारंटी के बावजूद कंपनी ने उसे बदलने से इनकार कर दिया। इसके बजाय नई बैटरी के लिए 65,400 रुपये की मांग की गई। परिवादी के अनुसार, खरीद के समय बताई गई वारंटी और कंपनी की ओर से अब अपनाए जा रहे रुख में अंतर है। इसी वजह से उन्हें उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 

आयोग से मांग 

परिवादी मनीष पारीक ने आयोग से मांग की है कि वाहन की बैटरी बदली जाए अथवा बाइक की खरीद कीमत ब्याज सहित वापस दिलाई जाए। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपये क्षतिपूर्ति तथा परिवाद व्यय दिलाने की मांग भी की गई है। बैटरी वारंटी को लेकर उठे इस विवाद में अब आयोग की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। आयोग ने रिवोल्ट सहित संबंधित विपक्षीगण को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। परिवादी की ओर से अधिवक्ता अनिल सोनी पैरवी कर रहे हैं। 

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्ति से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

 

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