दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: गुप्त उत्पादन और कर चोरी के आरोपों में ठोस साक्ष्य की आवश्यकता

दिल्ली उच्च न्यायालय - Photo : Internet

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि जब कर प्राधिकरण किसी निर्माता पर गुप्त रूप से माल की निकासी कर कर चोरी का आरोप लगाते हैं, तो उन आरोपों को स्थापित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति रविंदर दुडे़जा की पीठ ने कहा, "संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण की कसौटी को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।"

मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक कॉपर इन्गोट निर्माता से संबंधित है, जिसके कारखाने में केंद्रीय उत्पाद शुल्क निदेशालय के अधिकारियों ने छापा मारा और 3,500 किलोग्राम कॉपर स्क्रैप की कमी पाई। साथ ही, मालिक के आवास से 6,20,000 रुपये की नकद राशि भी बरामद की गई। इसके बाद, विभाग ने एक शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह नकद राशि गुप्त रूप से निकाले गए माल की बिक्री से प्राप्त हुई थी।

विभाग का तर्क
विभाग ने तर्क दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि वे गुप्त रूप से कच्चे माल की आपूर्ति, उसके उपयोग, उत्पादन, और निकासी के प्रत्येक चरण के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करें। उन्होंने दावा किया कि उनके पास गुप्त रूप से कच्चे माल की आपूर्ति और माल की निकासी के पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो कर्मचारियों के निजी रिकॉर्ड से प्राप्त हुए हैं।

निर्माता का बचाव
निर्माता ने कहा कि कर्मचारियों के बयान स्वैच्छिक नहीं थे और बाद में उन्हें वापस ले लिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कमी का अनुमान केवल दृश्य निरीक्षण पर आधारित था, न कि वास्तविक वजन पर।

अदालत का विश्लेषण
अदालत ने कहा कि यदि कमी का अनुमान केवल आंखों से किया गया था, तो यह कोई सत्यापन नहीं है और ऐसे अनुमान पर कोई मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी पाया कि विभाग के पास गुप्त रूप से माल के उत्पादन और निकासी के ठोस साक्ष्य नहीं थे।

अदालत ने विभाग की अपील खारिज करते हुए कहा कि बिना ठोस साक्ष्य के गुप्त उत्पादन और कर चोरी के आरोप स्थापित नहीं किए जा सकते। अदालत ने कहा, "हम पाते हैं कि प्रतिवादी के परिसर से माल की गुप्त उत्पादन और निकासी के कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं, इसलिए सीईएसटीएटी का आदेश सही है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

यह निर्णय कर चोरी के आरोपों में ठोस साक्ष्य की आवश्यकता को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आरोप केवल संदेह या अनुमान पर आधारित न हों।

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