अमेरिका में हड़कंप! मैरीलैंड समेत 20 राज्यों ने संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर ट्रंप प्रशासन को घेरा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी को लेकर अमेरिका में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मैरीलैंड और 19 अन्य राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है, आरोप लगाते हुए कि संघीय कर्मचारियों को अवैध रूप से निकाला गया है। यह मामला न केवल कानूनी दांव-पेंच का है, बल्कि इससे हजारों परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। 

मुकदमे की पृष्ठभूमि

अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन के नेतृत्व में 20 राज्यों के एक समूह ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। इनका आरोप है कि प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी के दौरान संघीय कानूनों और विनियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें कर्मचारियों को 60 दिनों की पूर्व सूचना देना शामिल है। 

राज्यों की चिंताएं

रिपोर्ट के अनुसार मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की लगभग 10% परिवारों की आय संघीय नौकरियों पर निर्भर है, और इन बर्खास्तगियों से उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, राज्यों को बेरोजगारी लाभ प्रदान करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 

अदालती हस्तक्षेप

रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल ब्राउन ने संघीय अदालत में एक अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए याचिका दायर की है, जिसका उद्देश्य आगे की बर्खास्तगियों को रोकना और पहले से बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करना है। इससे प्रभावित कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। 

प्रशासन का पक्ष

रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क का कहना है कि संघीय सरकार में धोखाधड़ी, अपव्यय और दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए यह कदम आवश्यक था। उनका दावा है कि यह कार्रवाई सरकारी दक्षता में सुधार लाने के लिए की गई है, हालांकि इसने कर्मचारियों और उनके परिवारों पर गहरा प्रभाव डाला है। 

न्यायिक प्रतिक्रिया

रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में, सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी को गैरकानूनी बताया गया है। इससे प्रशासन की इस कार्रवाई पर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। 

संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी पर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 20 राज्यों की कानूनी चुनौती ने अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। यह मामला न केवल कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का है, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका और राज्यों की आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, जो संघीय कर्मचारियों और प्रशासनिक नीतियों के भविष्य को प्रभावित करेगी।