कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दी बड़ी राहत, ASI जांच का रास्ता खुला

सुप्रीम कोर्ट - Photo : Internet

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को प्रथम दृष्टया सही ठहराया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उन्होंने अपनी मूल याचिका में संशोधन करने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल करने की मांग की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने मुस्लिम पक्ष द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "एक बात स्पष्ट है। हिंदू वादियों द्वारा मूल याचिका में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।"

हिंदू पक्ष का नया दावा और ASI को पक्ष बनाने की मांग
हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में एक नया दावा पेश करते हुए कहा था कि विवादित ढांचा ASI के तहत एक संरक्षित स्मारक है और पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 भी ऐसे स्मारक पर लागू नहीं होगा। इसलिए, इसका उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने ASI को मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया था, जिसे हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में अनुमति दे दी थी। इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अपील पर हिंदू पक्षों को नोटिस जारी किया था। सोमवार को जब मामले की सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका गलत प्रतीत होती है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, "यह याचिका बिल्कुल गलत है। हाईकोर्ट को पार्टियों को मुकदमे में शामिल करने के लिए संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी।" हालांकि, न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

हिंदू पक्ष का तर्क: संरक्षित स्मारक और पूजा स्थल अधिनियम
हिंदू पक्ष ने शुरू में हाईकोर्ट में ASI को मामले में एक पक्ष बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने शुरू में दायर अपनी याचिका में संशोधन की भी मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जारी 1920 की अधिसूचना द्वारा मस्जिद को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। यह अधिसूचना प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी की गई थी। परिणामस्वरूप, पूजा स्थल अधिनियम, 1991 वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होगा और इस स्थान का उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया जा सकता है।

मुस्लिम पक्ष का विरोध
मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्षों द्वारा संशोधन याचिका का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर मुस्लिम पक्ष द्वारा लिए गए बचाव को नकारने का एक प्रयास था। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया, "प्रस्तावित संशोधन दिखाते हैं कि वादी एक नया मामला स्थापित करके प्रतिवादी द्वारा लिए गए इस बचाव को नकारने का प्रयास कर रहे हैं कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित है। वादी अपनी याचिका में संशोधन कर रहे हैं, ताकि प्रतिवादी द्वारा लिए गए इस बचाव से बाहर निकलने की कोशिश की जा सके कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित है।"

हाईकोर्ट का फैसला और आगे की कार्यवाही
हालांकि, हाईकोर्ट ने 5 मार्च को हिंदू पक्ष के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी याचिका में संशोधन करने और ASI को मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी। इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत में अपील की थी। इस ढांचे पर विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष (वादियों) ने सिविल कोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर कर दावा किया कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनाई गई थी। यह सिविल मुकदमा हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान और कुछ हिंदू भक्तों की ओर से दायर किया गया था। वादियों ने मस्जिद को उसके वर्तमान स्थान से हटाने की मांग की थी। वादियों ने आगे दावा किया कि ऐसे कई संकेत हैं जो इस विचार का समर्थन करते हैं कि शाही-ईदगाह मस्जिद वास्तव में एक हिंदू मंदिर है। इसलिए, स्थल का निरीक्षण करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट में एक आवेदन किया गया था। मुख्य मुकदमा शुरू में सितंबर 2020 में एक सिविल कोर्ट द्वारा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। हालांकि, मथुरा जिला न्यायालय में अपील के बाद इस फैसले को पलट दिया गया। मथुरा जिला न्यायालय ने मई 2022 में फैसला सुनाया कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। मामला बाद में 2023 में हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष द्वारा शीर्ष अदालत में एक अपील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा दायर मुकदमों को समेकित करने और उन्हें सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की याचिका को अनुमति दी गई थी।

पूजा स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
इस बीच, शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में देश भर की अदालतों को निर्देश दिया था कि वे मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ धार्मिक चरित्र पर विवाद करने वाले मुकदमों में कोई प्रभावी आदेश या सर्वेक्षण पारित न करें। न्यायालय ने कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 ऐसे मुकदमों की संस्था को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है और 1991 के कानून की वैधता का फैसला होने तक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यह आदेश 1991 के अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले एक अलग मामले में पारित किया गया था। नतीजतन, शाही ईदगाह मामले सहित ऐसे विवादों में अदालतों द्वारा कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा रहा था।

Supreme Court hears the Shahi Idgah -Krishna Janmabhoomi dispute

Shahi Idgah mosque committee’s plea challenges the Allahabad HC order that allowed Hindu plaintiffs to amend their suit over the site

CJI Sanjiv Khanna to Mosque side: this plea is absolutely wrong. Order VI… pic.twitter.com/ljOf6mNTxW

— Bar and Bench (@barandbench) April 28, 2025