चारधाम यात्रा - ऑफलाइन पंजीकरण शुरू, एक दिन में 3000 को अनुमति, स्लॉट खत्म होते ही हरिद्वार में हंगामा

चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में काउंटर पर ऑफलाइन पंजीकरण आज एक जून से शुरू हो गए हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के पंजीकरण केंद्र पर 12 बजे से पहले ही स्लॉट खत्म होते ही सुबह से खड़े यात्रियों ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि यात्रियों को समझाने के लिए पुलिस को मौके पर आना पड़ा।

धामों में भीड़ बढ़ने से प्रशासन ने 13 मई को ट्रांजिट कैंप में ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 15-16 मई को पंजीकरण पर रोक जारी रही। बाद में यह तिथि 19 मई फिर 31 मई तक बढ़ा दी गई। इससे तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण के लिए 12-12 दिन इंतजार करना पड़ा। कई तीर्थयात्री अपने घरों को लौट गए थे।

दरअसल, 23 मई से प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण की व्यवस्था की है। अस्थायी पंजीकरण का कोटा 1,000 से कई बार में बढ़ाकर वर्तमान में 4,500 है। शुक्रवार को भी तीर्थयात्रियों से अस्थायी पंजीकरण के फॉर्म जमा करवाए गए। उधर, चारधाम यात्रा प्रशासन के ओएसडी नरेंद्र सिंह क्वीरियाल ने बताया कि शनिवार से ट्रांजिट कैंप में चारधाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का काउंटर पर ऑफलाइन पंजीकरण भी प्रारंभ कर दिया गया।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं। शनिवार से एक दिन में 3000 श्रद्धालुओं के ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है लेकिन, श्रृद्धालुओं की संख्या देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त लग रही है। 

शुरुआत में भी ऋषिकेश में 1000 और हरिद्वार में 500 श्रद्धालुओं के ऑफलाइन पंजीकरण किए गए। लेकिन धामों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने से सरकार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगानी पड़ी। रोक की अवधि को 31 मई तक बढ़ाया गया। साथ ही गढ़वाल आयुक्त और आईजी गढ़वाल को निर्देश दिए गए कि वे वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने के बाद बताएं कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोले जाएं या नहीं। उनकी रिपोर्ट पर शनिवार से हरिद्वार और ऋषिकेश में प्रतिदिन 1500-1500 ऑफलाइन पंजीकरण प्रारंभ किए गए।

लेकिन यह संख्या इतनी तीव्रता से पूर्ण हुई की घंटों लम्बी कतारों में लगे लोगों से स्लॉट ख़त्म होने पर हंगामा कर दिया। चारधाम यात्रा के लिए श्रृद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए संख्या पर नियंत्रण फ़िलहाल प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है।