राजस्थान बजट : पक्ष-विपक्ष निभा रहे अपना फ़र्ज़, जनता सोचे गिलास आधा खाली या आधा भरा

कल राजस्थान विधानसभा में राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य का बजट पेश किया। केंद्र अथवा राज्यों के बजट हमेशा कई मीटिंगों के दौर, जन साधारण के सुझाव, महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद ही पेश किए जाते हैं। लेकिन, बजट के बाद हमेशा ही पक्ष और विपक्ष के बीच गिलास आधा खाली और गिलास आधा भरा को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के दौर चलते हैं। उसी अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए इस बजट पर भी पक्ष और विपक्ष ने अपनी रस्म अदायगी प्रारम्भ कर दी है। वहीं विश्लेषक अपने-अपने विश्लेषण के आधार पर बजट के लाभ और कमियों को उजागर करते हैं। आइये जानते हैं किसने क्या कहा? 

जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। शर्मा ने कहा कि बजट 2047 में राज्य कैसा होगा, इसका विजन डॉक्यूमेंट है। राज्य सरकार भरपूर बिजली और पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इसके साथ ही बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और उद्योग को भी शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि बजट में लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और राज्य को विकसित बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पांच साल में रिक्त पदों पर भर्ती कर चार लाख नौकरियां देगी। हर साल एक लाख नौकरियां दी जाएंगी। शर्मा ने कहा कि हमने बजट के माध्यम से विकसित राजस्थान की नींव रखी है।

महिला सशक्तिकरण का बजट - सिद्धि कुमारी 
बीकानेर पूर्व विधानसभा विधायक सिद्धि कुमारी ने कहा कि यह बजट महिलाओं को सशक्त करेगा। साथ ही इस बजट से हर वर्ग को फायदा मिलेगा। विधायक सिद्धि कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए मां वाउचर योजना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 15 लाख करना, 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप पांच साल में बनाने,  इस साल 40 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने और इन्हें 300 करोड़ रुपये का ऋण रियायती दर पर दिया जाना, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट की सुविधा देना स्वागत योग्य है। 

उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी को समाप्त करने के लिए एक लाख 45 हजार कृषि कनेक्शन दिए जाने, पांच लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, इस साल 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन जैसी घोषणाओं से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम विकास योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे गरीबों को फायदा होगा। सरकार ने अगले पांच साल में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में भर्ती की जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त युवाओं के लिए सरकार नई नीति लाई जाएगी। इससे 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी प्रकार 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में मैरिट में आने वाले छात्र-छात्राओं को टेबलेट और तीन साल का इंटरनेट फ्री दिया जाएगा, इससे युवाओं को फायदा मिलेगा। प्रदेश में चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे चिकित्सा सेवा और सदृढ़ होगी।

यह सर्वसमावेशी विकास का बजट है - गजेंद्र सिंह शेखावत
बजट को लेकर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह सर्वसमावेशी विकास का बजट है। शेखावत ने कहा कि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट हर वर्ग के सपने पूरे होने की गारंटी है। अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान को विकास के नए पथ पर लेकर जाएगी। इस बजट के माध्यम से राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। बजट की तारीफ करते हुए शेखावत ने कहा कि भजनलाल सरकार के बजट के दायरे से कोई नहीं छूटा है। हर वर्ग को यह बजट अपना लगेगा और हर वर्ग स्वयं को सशक्त महसूस करेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नारी शक्ति, अन्नदाता, युवाओं और गरीबों का बजट में विशेष ख्याल रखा गया है। 5 साल में 4लाख नौकरियों से युवा सशक्त होगा। ब्याज मुक्त लोन देने के अलावा किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी है। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने से हमारी  माताओं-बहनों का सशक्तीकरण होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए कई ठोस कदम बजट में उठाए गए हैं, इसका लाभ मिलेगा।

पर्यटन और संस्कृति की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन और संस्कृति के सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण पर वित्त मंत्री ने शानदार विजन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 लाख परिवारों को पर्यटन से रोजगार मिलता है। राजस्थान की नई पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड और राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनाने की घोषणा स्वागत योग्य है। पर्यटन और संस्कृति पर 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा व्यय करने से राजस्थान में पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी। खाटू श्याम जी मंदिर के लिए बजट में विशेष घोषणा किए जाने पर गजेंद्र सिह शेखावत ने सराहना की। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र खाटू श्याम जी मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने समेत धार्मिक स्थलों के विकास की घोषणाएं सराहनीय है और इनका ह्रदय से स्वागत है।

बजट ऐतिहासिक, भाजपा को उपचुनाव में मिलेगी बढ़त : पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़
बजट पर बोलते हुए पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट ऐतिहासिक बजट है। साथ ही आने वाले उपचुनाव में भाजपा को बढ़त मिलने का भी दावा किया। राठौड़ ने कहा कि वह पिछले 35 सालों से बजट के साक्षी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है, वह निश्चित रूप से हर वर्ग को राहत देने वाला है। इस बजट में किसान, युवा, महिला, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सहित सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है और कई जनकल्याणकारी घोषणा की गई है। घोषणाओं को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा।

बजट नीरस और दिशाहीन - अशोक गहलोत 
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के बजट को नीरस और दिशाहीन बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से ना जनता को राहत मिली, ना ही कोई विकास का रोडमैप बन रहा है। ये सरकार काम में नहीं सिर्फ पैकेजिंग में भरोसा करती है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि हमारी सरकार ने मिशन 2030 के तहत राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा था। मुझे आशा थी कि हमारी सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार कम से कम राजस्थान की बेहतरी के लिए इस मिशन को ध्यान में रखकर काम करेगी और विकास की बेहतरीन योजनाएं लाएगी। आज राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए बजट का शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं लगता है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में चलाई गईं योजनाओं एवं किए गए कामों में कमी बजट के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रही है। इस बजट से ना जनता को राहत मिली है और ना ही कोई विकास का रोडमैप बन रहा है। पिछले 10 साल से जैसा केन्द्र सरकार का बजट नीरस एवं दिशाहीन होता है वैसे ही आज राजस्थान सरकार का बजट भी नीरस और दिशाहीन आया है। गहलोत ने कहा कि सरकार ने बजट में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की DPR बनाने की घोषणा कर वाहवाही लेने का प्रयास किया है। हमारी सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए देती थी जिसे इस सरकार ने 5 करोड़ रुपए कर दिया है। यह दिखाता है कि ये सरकार काम में नहीं सिर्फ पैकेजिंग में भरोसा करती है।

बजट से मध्यम वर्ग, किसान और युवाओं को सिर्फ निराशा हाथ लगी - सचिन पायलट 
बजट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि जनता को सरकार से उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए बजट में कोई ठोस कदम उठाये जायेंगे, लेकिन बजट से प्रदेश की जनता को विशेषकर मध्यम वर्ग, किसान, युवाओं को निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राजस्थान की बेरोजगारी दर को कम करने का सरकार द्वारा बजट में कोई रोडमैप प्रस्तुत नहीं किया गया है। सरकार को बेरोजगारी को कम करने के लिए अगले पांच सालों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प मात्र लेने के स्थान पर इसके लिए ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए थी। बेरोजगारी भत्ते पर बजट में चुप्पी साध ली गई है जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं।

पायलट ने आगे कहा कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को कम के लिए कोई काम नहीं किया गया है। केन्द्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल, केरोसीन के दामों को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ईआरसीपी के पहले फेज के काम क्या भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों की सहमति और राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुए बिना और केंद्र से 90 प्रतिशत फंडिंग के बिना कर दिए। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है। न ही यह उल्लेख है कि ईआरसीपी और यमुना परियोजना के लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष क्या सहयोग मिलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिजली कंपनियों पर कर्ज का बार-बार उल्लेख किया गया है, लेकिन भाजपा सरकार इस कर्ज को किस तरह कम करेगी, इसका कोई रोडमैप बजट में नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिन बड़ी योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं, उनमें से अधिकतर योजनाओं पर इस वर्ष बहुत कम व्यय होना दिखाई देता है।

बिना विजन का बजट - टीकाराम जूली 
बजट भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संवाददाताओं से कहा कि बजट में पिछली कांग्रेस सरकार की गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इंदिरा रसोई योजना और चिरंजीवी योजना का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि चिरंजीवी योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा या नहीं, जिसमें राज्य के लोगों को 25 लाख रुपये तक का इलाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि ओपीएस जारी रहेगी या बंद कर दी जाएगी। 

जूली ने आगे कहा कि कहा कि सरकार ने बिना विजन के बजट पेश किया है। सरकार के द्वारा सिर्फ थोथी घोषणाएं की गई हैं। फरवरी में सरकार ने जो बजट पेश किया था, उसका 75-80 प्रतिशत तक बजट पेंडिंग है। इन लोगों ने गेहूं के एमएसपी को लेकर अपना वादा पूरा नहीं किया। ना ही हरियाणा के बराबर डीजल-पेट्रोल पर वादा पूरा किया है। किसान सम्मान निधि योजना पर भी इस सरकार वादा पूरा नहीं हुआ है। 

टीकाराम ने कहा कि ईआरसीपी का MOU आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में वाहवाही लूटने का काम कर रहे थे। वह एमओयू आज तक जनता के बीच नहीं आया है, जिसका नतीजा है कि ईआरसीपी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, वहां पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये लोग घोषणा करके भूल जाते हैं। जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

किसी के समझ में नहीं आया बजट - गोविन्द सिंह डोटासरा 
बजट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भजनलाल शर्मा सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा में बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया। यह आंकड़ों और शब्दों का मायाजाल है। डोटासरा ने आगे कहा कि ढाई-तीन घंटे उन्होंने सदन में बोला, लेकिन बोलने वाले को भी पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। किसी के समझ में ये बजट नहीं आया और ये भी पता नहीं चला है कि ये सरकार क्या कोई जन हितैषी योजना को कोई लेकर आई है? डोटासरा ने कहा कि उनकी सरकार में 25 लाख का इलाज मिल रहा था। इनका क्या विजन है, फिर से आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये के इलाज की बात कही है। इस प्रकार गरीब को 20 लाख रुपये का घाटा हो गया है। कृषि मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां कृषि पर भाषण दिया जा रहा था। बजट में कृषि मंत्री के विजन को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान और नौजवान की बात नहीं की गई।

बजट को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चार लाख नौकरी देने की बात कही गई है, लेकिन हमारी सरकार ने जिन्हें नौकरी दी थी, उन्हें ही अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया है। ये सरकार नए लोगों को कैसे नौकरी दे देगी? पूरा बजट आंकड़ों और शब्दों का मायाजाल था। इस सरकार ने ढाई-तीन घंटे तक सदन का समय बर्बाद किया और राजस्थान को कुछ नहीं दिया। बजट में राजस्थान को आगे ले जाने का कोई विजन नहीं था। उन्होंने कहा कि बजट भाषण की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसमें पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा का 20-20 बार नाम आ गया।