वन विभाग की जमीन पर बना अवैध चर्च जमींदोज: धर्मांतरण के खेल का हुआ पर्दाफाश

उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के अहरौरा में एक अवैध चर्च के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की, जिसे वन विभाग की जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बनाया गया था। इस चर्च के भीतर चल रहे धर्मांतरण के खेल ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध चर्च को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई।

अवैध चर्च और धर्मांतरण का खुलासा:
मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाने के खुमिया गांव में स्थित इस चर्च को अवैध रूप से वन विभाग की जमीन पर बनाया गया था। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की थी कि चर्च के भीतर धर्मांतरण का खेल लंबे समय से चल रहा था। यह खेल इतने सुनियोजित तरीके से चल रहा था कि आसपास के लोगों को बहला-फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।

प्रशासन की कार्रवाई:
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि चर्च वन विभाग की जमीन पर बना है, और वहां पर गैरकानूनी गतिविधियां हो रही हैं। प्रशासन ने चर्च के संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद, रविवार को प्रशासन ने चर्च पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।

धर्मांतरण की साजिश:
मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के अनुसार, उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ चर्चों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। अहरौरा के खुमिया गांव के इस चर्च में भी ऐसा ही हो रहा था। पुलिस ने इलाके के लोगों से पूछताछ की और पाया कि वहां धर्मांतरण के प्रयास किए जा रहे थे। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया।

बीते वर्षों में भी सामने आए हैं ऐसे मामले:
धर्मांतरण के मामले सिर्फ मिर्जापुर में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों और जिलों में भी सामने आते रहे हैं। 2020 में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी एक अवैध चर्च को लेकर इसी तरह की शिकायतें आई थीं, जहां धर्मांतरण का खेल चल रहा था। प्रशासन ने उस समय भी सख्त कार्रवाई करते हुए चर्च को ध्वस्त किया था। ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है।

कानूनी प्रक्रिया और भविष्य की दिशा:
इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। चर्च के संचालकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, यह घटना स्थानीय प्रशासन के लिए एक सबक बन गई है कि वे अपनी निगरानी को और मजबूत करें ताकि ऐसे अवैध निर्माण और गतिविधियां समय रहते रोकी जा सकें।