सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर शिक्षकों में उबाल, राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी

राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनाराम चौधरी और प्रदेश मुख्य महामंत्री पूनमचंद बिश्नोई ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए केवल राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का नाम बदलकर यूपीएस कर दिया है, जो उन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार की आश्वस्त पेंशन योजना की नकल है, और राज्य में लागू पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है।

यूपीएस के खिलाफ आंदोलन की रणनीति: शिक्षकों का सरकार को खुला चेतावनी
प्रदेश महामंत्री यतीश वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू है और सरकार को इसे बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार ओपीएस के स्थान पर यूपीएस लागू करती है, तो राजस्थान के लाखों शिक्षक अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और आगामी विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे।

राजस्थान शिक्षक संघ का बड़ा आंदोलन: 26 सितंबर को देशव्यापी धरना प्रदर्शन
संगठन के मुख्य महामंत्री पूनम चन्द बिश्नोई ने राज्य के सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ओपीएस की बहाली और राजस्थान में इसे बनाए रखने के लिए 26 सितंबर 2024 को जिला मुख्यालयों पर विशाल धरना प्रदर्शन करें। इसके तहत देशभर में यूपीएस के खिलाफ प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिलाध्यक्ष आनंद पारीक ने बताया कि बीकानेर जिले के शिक्षक भी 26 सितंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देकर अपना विरोध दर्ज करेंगे।

विस्तृत चर्चा के बाद लिया निर्णय: हर हाल में चाहिए ओपीएस 
केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस की घोषणा के बाद राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के पदाधिकारियों ने इस पर व्यापक चर्चा के बाद इसके विरोध का निर्णय लिया है। संगठन द्वारा इसके हर पहलु पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया है कि हमें हर हाल में ओपीएस ही चाहिए। चाहे इसके लिए हमें कितनी भी लम्बी लड़ाई लड़नी पड़े। 

यूपीएस के विरोध में एकजुटता: शिक्षकों का समर्थन और संघर्ष की दिशा
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के इस आंदोलन से साफ है कि शिक्षक अपने अधिकारों को लेकर किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। उनके इस आंदोलन को अन्य कर्मचारियों का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे यह आंदोलन और भी व्यापक हो सकता है।