ई-श्रम: असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन

भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों का सीधा लाभ मिल सके।

पंजीकरण की प्रगति

28 जनवरी 2025 तक, ई-श्रम पोर्टल पर 30.58 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। 2024 में, 1.23 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया गया, जो औसतन प्रतिदिन 33,700 पंजीकरण के बराबर है।

योजनाओं का एकीकरण

वर्तमान में, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
• प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM-SVANidhi)
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)

इनके अलावा, पोर्टल को राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM), स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल और myScheme पोर्टल के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे श्रमिकों को एकीकृत सेवाएं मिल सकें।

बहुभाषी समर्थन

ई-श्रम पोर्टल को 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिक अपनी मातृभाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पोर्टल के लाभ

• यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): पंजीकृत श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी पहचान और लाभों का ट्रैकिंग आसान हो जाता है।

• सामाजिक सुरक्षा: पोर्टल के माध्यम से श्रमिक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे बीमा, पेंशन आदि।

• सरकारी योजनाओं तक पहुंच: ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत योजनाओं के माध्यम से श्रमिक सीधे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे करें पंजीकरण

असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) या उमंग ऐप के माध्यम से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और एक वैध मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। पंजीकरण प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है, जिससे श्रमिक आसानी से अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। सरकार की यह पहल श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।