फ्लिपकार्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद ईकॉमर्स दिग्गज पर चुनिंदा विक्रेताओं को अनुचित लाभ पहुंचाने और प्रतिस्पर्धा विरोधी नीतियां अपनाने के गंभीर आरोप।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यालयों और राजभवनों को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

रेलवे के नए नियम के मुताबिक व्हाट्सएप संदेश या स्क्रीनशॉट अब अमान्य हैं, यात्रा के लिए मूल मोबाइल में वैध डिजिटल टिकट होना अनिवार्य।

खरीफ बुवाई की रफ्तार बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री ने बड़ी योजना पेश की है क्योंकि जुलाई में मानसून में सुधार से फसलों की बुवाई अधिक से अधिक की जा रही है।

ई20 पेट्रोल पर भ्रामक दावे सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे हैं जिन्हें खारिज करते हुए उद्योग निकाय इस्मा ने जनता से वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करने की अपील।

साइबर अपराधी व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके मासूम लोगों को निवेश के नाम पर धोखाधडी का शिकार बना रहे हैं।

एक किसान ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए राम मंदिर चंदा विवाद में एक लाख दस हजार का चेक तत्काल बनाकर विडियो जारी किया।

रसोई गैस और सीएनजी की किल्लत का खतरा अब पूरी तरह टल गया है। खाड़ी देशों में युद्ध विराम के बाद सरकार ने गैस सप्लाई पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटा दी हैं।

व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार से बड़ी कटौती की घोषणा की है, जिससे होटल और रेस्तरां उद्योग को राहत मिलेगी।

इंडीगो की सस्ती उड़ानें कंपनी द्वारा शुरू की गई हैं ताकि केवल हैंड बैगेज के साथ यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों को टिकट की कीमतों में भारी छूट और राहत मिल सके।

विदेश मंत्रालय ने निजी ऑपरेटरों के माध्यम से जाने वाले तीर्थयात्रियों को बिना वीजा और वैध दस्तावेजों के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नहीं जाने की सलाह दी है।

जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इन दवाओं को असुरक्षित मानते हुए यह कड़ा निर्णय लिया गया है।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा हेतु नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना राशि पहले से दोगुनी कर दी गई है।

श्रद्धालुओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है और इस साल नाथू ला दर्रे के रास्ते पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।

नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद उत्पन्न हुई व्यावहारिक दिक्कतों और नए अरेस्ट मेमो नियम की उलझन को लेकर केंद्र सरकार अब इसकी विस्तृत समीक्षा कर रही है।