सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी और गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में बताना होगा, जानिए पूरा आदेश।

गिरफ्तारी पर SC ने अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण आरोपी को लिखित और समझ आने वाली भाषा में बताना जरूरी है।

शीर्ष कोर्ट का फैसला आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारियों के लिए केवल एक जैसा काम करना ही वेतन समानता का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने महिला को बच्चों का संरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया है।

केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में विधवा महिला को अपने दिवंगत पति के संरक्षित भ्रूण का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एसपी को बेदखली की वैधानिक शक्ति नहीं दी जा सकती। बेलगावी एसपी का आदेश रद्द कर दिया गया और सरकार की अधिसूचना भी अमान्य कर दी।

23 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों में अब सड़क पर जुर्माना नहीं भर सकेंगे। चालान कोर्ट जाएगा, जहां न्यायलय के आदेश के बाद जुर्माना जमा होगा।

10 साल बाद आरोपी दोषमुक्त। सरकारी कर्मचारी से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दिया संदेह का लाभ।

बेटियों के पैतृक संपत्ति में हक को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार, 2005 में पिता का जीवित होना जरूरी नहीं।

ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो जीएसटी: सुप्रीम कोर्ट ने दांव लगाने के समय टैक्स को अनिवार्य किया, अब कंपनियों की दलीलें और लाभ की दलीलें होंगी खारिज।