दिव्यांग नीति अटकी, 2016 के कानून के 10 साल बाद भी नई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी। 2006 में बनी नीति अब भी लागू है और बदलाव का इंतजार जारी है।

टैक्स नियमों में बदलाव से विदेशी निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डेटा सेंटर कारोबार को राहत मिलेगी, MDR नियमों का रास्ता भी साफ हुआ है।

SHANTI एक्ट के साथ बदली भारत की ऊर्जा नीति: निजी कंपनियों के

डिजिटल भुगतान में सुरक्षा की नई दीवार: वरिष्ठ नागरिकों के लि

यूपीएससी 2026: अब आईएएस-आईएफएस नहीं दे पाएंगे दोबारा एग्जाम

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वर्तमान में, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 12 यो