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राजस्थान

प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण की तैयारियां देख जगी सुगम यातायात की आस

नगर पालिका प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण की तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं और इसके अंतर्गत अवैध निर्माणों को अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं।

By अजय त्यागी
1 min read
नोटिस सर्व करते कार्मिक

नोटिस सर्व करते कार्मिक

नीमकाथाना, राजस्थान (शिंभू सिंह शेखावत)। उपखंड अधिकारी के कड़े निर्देशों के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय कपिल अस्पताल से खेतड़ी मोड़ तथा खेतड़ी मोड़ से मीणा धर्मशाला तक मुख्य मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण की तैयारियां अब आधिकारिक रूप से गति पकड़ चुकी हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भविष्य में धरातल पर उतारने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने मुख्य सड़क के मध्य भाग से चालीस फीट यानी लगभग बारह मीटर मार्गाधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी अस्थायी अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों को हटाने के संबंध में अंतिम कानूनी नोटिस जारी कर दिए हैं।

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि विकास की राह में रोड़ा बन रहे निर्माणों को चिह्नित करने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है। उन्होंने आमजन को भरोसा दिलाया कि मार्गाधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अवैध ढांचों पर बिना किसी भेदभाव के नियमों के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई होगी ताकि आगामी दिनों में निर्माण कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

दस्तावेजों का सत्यापन

प्रशासनिक टीम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन भी प्रभावित व्यक्तियों या दुकानदारों के पास संबंधित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े वैध एवं संपूर्ण विधिक दस्तावेज उपलब्ध होंगे, उन्हें नियमानुसार सरकार द्वारा तय मुआवजे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। वहीं तय समयावधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले अतिक्रमणकारियों के मामलों में नियमों के अनुरूप सख्त बेदखली का निर्णय लिया जाएगा। इस बीच प्रशासन की ओर से सड़क चौड़ीकरण की तैयारियां हर स्तर पर मुस्तैदी से आगे बढ़ाई जा रही हैं।

नगर पालिका द्वारा गठित विशेष राजस्व टीम ने प्रभावित दुकानदारों एवं संपत्ति स्वामियों को मौके पर जाकर नोटिस भी तामील करवा दिए हैं और उनके हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद भी रिकॉर्ड पर ले ली है। टीम ने सभी संबंधित पक्षों को आगामी तीन कार्यदिवस के भीतर अपने वैध स्वामित्व संबंधी साक्ष्य, दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

समान कानूनी मापदंड

निर्धारित समयावधि के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नगर पालिका द्वारा बिना किसी अग्रिम सूचना के जेसीबी की मदद से ढहाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्तमान में देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन का पूरा जोर जमीनी स्तर पर विधिक रूप से सड़क चौड़ीकरण की तैयारियां पूरी करने पर है। इस कार्रवाई के दायरे में आने वाली प्रमुख इमारतों में प्रसिद्ध कमला मोदी धर्मशाला सहित कई अन्य बड़े व्यावसायिक परिसरों के नाम भी चर्चा में बने हुए हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन सभी प्राथमिक प्रयासों का मुख्य उद्देश्य शहर के आधारभूत ढांचे को आधुनिक बनाना है। इस अभियान में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या सामाजिक दबाव आड़े नहीं आने दिया जाएगा। पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जमीनी विवादों से बचने के लिए चिह्नित क्षेत्रों की वीडियोग्राफी और डिजिटल मैपिंग भी कराई जा रही है ताकि भविष्य में जब मुख्य निर्माण शुरू हो, तब कोई रुकावट न आए।

यातायात होगा सुगम

नीमकाथाना के स्थानीय शहरवासियों का मानना है कि लंबे समय से अटका हुआ यह मुख्य कार्य पूरा होने से समूचे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बेहद सुगम हो जाएगी। वर्तमान में संकरी सड़कों के कारण दिन में कई बार लगने वाले भीषण जाम की समस्या से जनता को हमेशा के लिए परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही भविष्य की बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव को ध्यान में रखते हुए शहर का आधारभूत ढांचा और अधिक मजबूत होगा, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर सड़क चौड़ीकरण की तैयारियां मील का पत्थर साबित होंगी।

"सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। मार्गाधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी निर्माणों पर बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कार्रवाई होगी।" — रणजीत सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका

अस्वीकरण (Disclaimer): 

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचनात्मक उद्देश्य से किया गया है। अतिक्रमण और मुआवजे संबंधी नियमों की अधिकृत विधिक जानकारी के लिए स्थानीय नगर पालिका कार्यालय से संपर्क करें। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक उत्तरदायी नहीं हैं।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief