चढ़ावा चोरी केस की आरटीआई में ड्यूटी से नियुक्ति तक सवाल

बदरीनाथ, उत्तराखंड: चढ़ावा चोरी केस को लेकर बीकेटीसी में हलचल बढ़ गई है। आरोपी प्रमोद नौटियाल की मां हेमलता नौटियाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 11 बिंदुओं पर आरटीआई दाखिल की है। इसमें वैयक्तिक सहायक की गणना और प्रोटोकॉल ड्यूटी से जुड़े आदेश और रिकॉर्ड मांगे गए हैं। साथ ही संविदा पर कार्यरत विधि अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत हुई और शासन से अनुमति ली गई या नहीं, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। अब समिति के जवाब पर नजर है। [1]

ड्यूटी पर उठे सवाल

आरटीआई में पूछा गया है कि वैयक्तिक सहायक की ड्यूटी गणना और प्रोटोकॉल जैसे कामों में किस अधिकारी के आदेश पर लगाई गई। आवेदन में यह भी जानना चाहा गया है कि क्या यह जिम्मेदारी उसके निर्धारित पदीय दायित्वों में शामिल है। संबंधित आदेश और ड्यूटी से जुड़े अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग की गई है। गणना, प्रोटोकॉल और अन्य जिम्मेदारियों को लेकर अधिकारियों की भूमिका साफ करने वाले दस्तावेज भी मांगे गए हैं। इससे ड्यूटी लगाए जाने की प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करने का आधार सामने आ सकता है।

सूत्रों के अनुसार लेखा और प्रोटोकॉल से जुड़े काम वैयक्तिक सहायक के निर्धारित दायित्व में वैधानिक रूप से शामिल नहीं हैं। इसी वजह से आरटीआई में इन जिम्मेदारियों से जुड़े रिकॉर्ड मांगना अहम माना जा रहा है। आवेदन में यह भी पूछा गया है कि संबंधित काम किस अधिकारी के निर्देश पर कराए गए। चढ़ावा चोरी केस से जुड़े इस विवाद में अब आदेश और अभिलेख सामने आने के बाद स्थिति ज्यादा साफ हो सकती है। इससे यह भी पता चल सकेगा कि जिम्मेदारियों का बंटवारा किस प्रक्रिया के तहत किया गया था।

नियुक्ति पर भी सवाल

आरटीआई में बीकेटीसी में संविदा पर कार्यरत विधि अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हेमलता नौटियाल ने पूछा है कि नियुक्ति किस नियम के तहत हुई और इसके लिए शासन से अनुमति ली गई थी या नहीं। विधि अधिकारी की भूमिका से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए हैं। इन सवालों के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया का आधार और उससे जुड़े प्रशासनिक रिकॉर्ड सामने लाने की मांग की गई है। अब बीकेटीसी की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सकती है।

बीकेटीसी के सूचना अधिकारी राजन नैथानी ने आरटीआई मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मांगी गई सूचनाएं नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे में 11 बिंदुओं पर मिलने वाला जवाब अहम होगा। खासकर ड्यूटी आदेश, पदीय दायित्व, विधि अधिकारी की नियुक्ति और शासन की अनुमति से जुड़े रिकॉर्ड कई सवालों की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। फिलहाल आरटीआई में उठाए गए सवालों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। चढ़ावा चोरी केस में आगे की स्थिति समिति के जवाब और संबंधित दस्तावेज सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। आरटीआई में मांगी गई जानकारी और उठाए गए सवालों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए जब तक संबंधित रिकॉर्ड और सक्षम पक्षों की आधिकारिक जानकारी सामने न आ जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।