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मिलेगा पात्र पत्रकारों को भूखंड, हक दिलाने के लिए अभियान तेज

पात्र पत्रकारों को भूखंड दिलाने के लिए बीकानेर से अभियान शुरू, डाटा जुटाकर सरकार को सौंपने की तैयारी, संगठन का पूरा सहयोग मिलेगा।

By अजय त्यागी
1 min read
advertisement13Aug2026%20copy.jpg गाँधी पार्क में एकत्रित पत्रकार

गाँधी पार्क में एकत्रित पत्रकार

बीकानेर, राजस्थान। रियायती दर पर भूखंड आवंटन से वंचित पत्रकारों का डाटा संकलित कर सरकार को सौंपने के अभियान का बीकानेर में आगाज हुआ। सर्किट हाउस के सामने गांधी पार्क में बड़ी संख्या में पत्रकार जुटे और पात्र पत्रकारों को उनका हक दिलाने की रणनीति पर चर्चा की। पत्रकारों को भूखंड दिलाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में रियायती दर पर भूखंड आवंटन योजना 2002 की जानकारी भी साझा की गई। आयोजकों ने साफ कहा कि पात्र पत्रकारों को योजना का लाभ दिलाने की कोशिश जारी रहेगी। [1]

अभियान की शुरुआत

वरिष्ठ पत्रकार भवानी जोशी ने कहा कि किसी भी पात्र पत्रकार को भूखंड से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन पत्रकारों के दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें कमी पूरी करने में सहयोग किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार नीरज जोशी ने सभी पत्रकारों और संगठनों से एकजुट हो अभियान में आगे आकर सहयोग करने की अपील की। उनका कहना है कि वंचित पत्रकारों का सही डाटा तैयार होने से सरकार के सामने वास्तविक स्थिति रखी जा सकेगी और इसी आधार पर पात्र लोगों के लिए आगे की प्रक्रिया तय कराने का रास्ता साफ होगा।

जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार श्याम मारू ने कहा कि जार इस अभियान को गति देगा और इसे राजस्थान के सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र पत्रकारों को भूखंड आवंटित करवाने तक अभियान जारी रहेगा। सरकार से मांग नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। जार के जिलाध्यक्ष प्रमोद आचार्य ने भी साथियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। बैठक में वंचित पत्रकारों ने फार्म भरकर जमा करवाए और अभियान को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया।

सरकार तक पहुंचेगा डाटा

आयोजकों के मुताबिक अभियान का मुख्य उद्देश्य उन पत्रकारों की जानकारी एकत्र करना है जो रियायती दर पर भूखंड आवंटन योजना 2002 के तहत पात्र होने के बावजूद अब तक भूखंड से वंचित हैं। इसके लिए पत्रकारों से संबंधित जानकारी और दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। पत्रकारों को भूखंड दिलाने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की कमी को दूर करने में सहयोग देने की बात भी कही गई है। अभियान से जुड़े लोगों का मानना है कि व्यवस्थित डाटा सरकार के सामने रखने से पात्र पत्रकारों के मामले पर ठोस फैसला कराने में मदद मिल सकती है।

बैठक में यह भी कहा गया कि अभियान को केवल बीकानेर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जार की ओर से इसे राजस्थान के अन्य जिलों में भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। उद्देश्य यह बताया गया कि अलग अलग जिलों से वंचित पत्रकारों का डाटा जुटाकर उनकी स्थिति सरकार तक पहुंचाई जाए। आयोजकों ने पात्र पत्रकारों से अभियान में जुड़ने और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे और कई लोगों ने अपने फार्म भरकर वापस जमा करवाए। अभियान को लेकर आगे भी गतिविधियां जारी रहने की बात कही गई।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। भूखंड आवंटन से जुड़ी पात्रता और सरकारी निर्णय संबंधित नियमों और सक्षम प्राधिकरण की प्रक्रिया के अधीन होंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief