तीसरे बच्चे पर छुट्टी 365 दिन, महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत

चेन्नई, तमिलनाडु। महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे पर छुट्टी 365 दिन की देने का ऐलान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री डी सरथकुमार ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की। अभी तक पहले 2 बच्चों के लिए एक साल की मातृत्व छुट्टी मिलती थी, लेकिन तीसरे बच्चे के जन्म पर केवल 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था। अब सरकार ने इस अंतर को खत्म करने का फैसला किया है। [1]

पुराना नियम बदला

तीसरे बच्चे पर छुट्टी को लेकर लंबे समय से महिला सरकारी कर्मचारी बदलाव की मांग कर रही थीं। उनका कहना था कि प्रसव के बाद शरीर को संभालने और नवजात की देखभाल के लिए सिर्फ 3 महीने का समय पर्याप्त नहीं है। सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पूरे 365 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया है। इससे उन महिलाओं को खास राहत मिलेगी, जिन्हें प्रसव के बाद स्वास्थ्य सुधार और बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है।

सरकार के मुताबिक तीसरे बच्चे पर छुट्टी का यह फैसला अदालत की टिप्पणियों और दिशानिर्देशों के साथ महिला सरकारी कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखकर लिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने पहले कई मामलों में कहा था कि प्रसव के बाद महिला की शारीरिक जरूरतें और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी केवल इसलिए कम नहीं हो जाती कि यह उसका तीसरा बच्चा है। इसी सोच के आधार पर छुट्टी के नियम में समानता लाने का फैसला किया गया है। महिला कर्मचारियों ने इस घोषणा का स्वागत किया है और इसे लंबे समय से चली आ रही मांग की जीत बताया है।

सरकार के 10 और ऐलान

विधानसभा में सरकार ने इसके अलावा प्रशासन और कर्मचारियों से जुड़े 10 दूसरे फैसलों की भी घोषणा की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्सेस पाथ ऐप बनाया जाएगा। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के लिए अतिरिक्त भवन तैयार किया जाएगा। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के तहत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बनाया जाएगा। तमिलनाडु सूचना आयोग में आधुनिक CCTV निगरानी व्यवस्था और मॉनिटरिंग रूम स्थापित होगा। प्रशिक्षण केंद्रों में हॉस्टल, आर्ट गैलरी और अतिथि सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

भवानीसागर सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक कंप्यूटर सेंटर और ओपन एयर स्पोर्ट्स हॉल बनाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों को ज्ञान आधारित केंद्रों से जोड़ा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के ऑनलाइन कौशल विकास प्रशिक्षण में कानून और नियमों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 150 सरकारी सेवाओं को ईजी गवर्नेंस योजना के तहत लाने का फैसला किया गया है। कुल मिलाकर सरकार की घोषणाओं में महिला कर्मचारियों की मातृत्व सुविधा के साथ प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशिक्षण और सरकारी सेवाओं को ज्यादा आसान बनाने पर जोर दिया गया है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। मातृत्व अवकाश से जुड़े प्रावधानों का वास्तविक क्रियान्वयन संबंधित सरकारी आदेशों और सेवा नियमों के अनुसार होगा। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।