जिला कांग्रेस कमेटी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जांच की मांग

भीलवाड़ा, राजस्थान (पंकज पोरवाल)। नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस एवं कांग्रेस समर्थित निर्वाचित पार्षदों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कथित रूप से दबाव बनाए जाने की शिकायतों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष शिवराम जी खटीक के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामलों की निष्पक्ष जांच और कानून के समान अनुपालन की मांग की। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सभी मामलों में पूरी पारदर्शिता बरतने की अपील की गई है ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

निष्पक्ष जांच

कांग्रेस की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस एवं कांग्रेस समर्थित पार्षदों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं अथवा उनके परिजनों से संबंधित कोई शिकायत पुलिस या प्रशासन के सामने आती है तो उसकी तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विधिसम्मत जांच की जाए। जिला कांग्रेस कमेटी का मुख्य आरोप है कि कुछ मामलों में लोगों को अनावश्यक रूप से थाने बुलाने, दबाव बनाने अथवा भय का वातावरण पैदा किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी ने इन सभी गंभीर शिकायतों पर वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा पूरी तरह से सुरक्षित बनी रहे।

कानून का शासन

ज्ञापन में कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ वास्तविक आपराधिक शिकायत या प्रकरण है तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करे। पार्टी को किसी भी प्रकार की कानून सम्मत कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कार्रवाई हमेशा उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होनी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी ने किसी भी राजनीतिक पक्ष के प्रभाव में आकर एकतरफा कार्रवाई नहीं किए जाने की पुरजोर मांग रखी है। साथ ही पार्टी ने दोटूक शब्दों में कहा कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि या उनके परिजनों को केवल दबाव बनाने के उद्देश्य से परेशान किए जाने की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

राजनीतिक दबाव

जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने पुलिस एवं प्रशासन की सरकारी मशीनरी के कथित राजनीतिक दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा कानून का शासन सर्वाेपरि होता है और प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी ने पुलिस अधीक्षक से जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा कांग्रेस एवं कांग्रेस समर्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से जुड़ी सभी शिकायतों पर समान रूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाने की मांग की, जिससे आम जनता का न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास हमेशा बना रहे।

समान न्याय

जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष शिवराम खटीक ने कहा कि पार्टी हमेशा कानून के शासन और निष्पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ वास्तविक शिकायत है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक कार्यकर्ता या उसके परिवार को अनावश्यक दबाव अथवा भय का सामना न करना पड़े, यह भी प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी है। कुणाल ओझा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सभी के लिए पूरी तरह समान होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन को प्रत्येक मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर केवल पुख्ता तथ्यों और कानून के दायरे में रहकर ही अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

ज्ञापन के दौरान

इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के ज्ञापन सौंपने के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में धर्मेंद्र पारीक, मोहम्मद हारुन रंगरेज, सत्यवीर सिंह राठौड़, योगेश सोनी, राधेश्याम भडाणा, शिव प्रकाश घावरी, अनिल डिडवानिया, उस्मान पठान, दीपक पुरोहित, शिवालय घावरी, शबनम डायर, अजहरुद्दीन, पुलकित ट्रेलर, शिवराज सुराणा, आशा सेन, कश्मीर मोहम्मद, धनराज फैतान, डायर सोहिल, कमल कुछबंधा, महावीर व्यास, ज्ञानमल खटीक और विकास जैन सहित बड़ी संख्या में प्रमुख कांग्रेसजन पूरी सक्रियता के साथ उपस्थित रहे। सभी ने एक सुर में प्रशासन से पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करने की पुरजोर मांग की है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दिए गए ज्ञापन और उससे जुड़े तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।