नई दिल्ली, दिल्ली, 4 अक्टूबर, IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि रेपो रेट बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ऑफ अमेरिका ने पहले दिसंबर में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था, लेकिन अब अक्टूबर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। एसबीआई रिसर्च ने भी महंगाई के व्यापक दबाव, वैश्विक परिस्थितियों, तरलता और जोखिमों के नए आकलन के बीच 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ोतरी के पक्ष में तर्क दिया है। बैठक 5 से 7 अक्टूबर तक होगी।  [1]

महंगाई का दबाव

महंगाई के आंकड़े इस उम्मीद की बड़ी वजह बने हैं। IANS के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई अगस्त में बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई में यह 4.45 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती ऊर्जा कीमतें, खाद्य महंगाई और व्यापक मूल्य दबाव नीति को सख्त करने का आधार मजबूत कर रहे हैं। साथ ही, मजबूत अल नीनो स्थितियां और अक्टूबर में सामान्य से कम बारिश रबी उत्पादन के लिए जोखिम बढ़ा सकती हैं। इन परिस्थितियों के बीच रेपो रेट पर फैसला महंगाई और आर्थिक जोखिमों के संतुलन से जुड़ा है।

वैश्विक बाजार की स्थिति भी तस्वीर बदल रही है। IANS की रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और दुनिया भर में ऊंची बॉन्ड यील्ड ने आरबीआई के लिए दरों को यथावत रखने की गुंजाइश सीमित की है। बीएनपी पारिबा इंडिया ने कहा कि भारत का व्यापक आर्थिक परिदृश्य हाल की हफ्तों में कमजोर हुआ है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया और अमेरिका की 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 5 प्रतिशत के करीब पहुंच गई। ऐसे माहौल में रेपो रेट बढ़ेगा या नहीं, इस पर बाजार की नजर रहेगी।

वैश्विक जोखिम

हालांकि, विशेषज्ञों के अनुमान में बढ़ोतरी की सीमा को लेकर सावधानी भी दिखती है। IANS के मुताबिक, नोमुरा के विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा चक्र में आरबीआई की दर बढ़ोतरी 25 से 50 बेसिस प्वाइंट तक सीमित रह सकती है। उनके आकलन में 75 बेसिस प्वाइंट से अधिक की व्यापक सख्ती के बजाय सीमित पुनर्संतुलन वाले चक्र की 80 प्रतिशत संभावना है। इसका मतलब यह है कि अक्टूबर में संभावित कदम को व्यापक और आक्रामक सख्ती की शुरुआत मानना अभी तय नहीं है। अंतिम फैसला मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ही सामने आएगा।

5 से 7 अक्टूबर की बैठक में मौद्रिक नीति समिति बेंचमार्क रेपो रेट पर फैसला करेगी। IANS की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ऑफ अमेरिका और एसबीआई रिसर्च दोनों ने 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी के पक्ष में संकेत दिए हैं, जबकि नोमुरा ने मौजूदा चक्र को सीमित रखने की संभावना जताई है। इस बीच अगस्त की 4.82 प्रतिशत खुदरा महंगाई, ऊंची ऊर्जा कीमतें, खाद्य दबाव, कच्चे तेल का जोखिम और वैश्विक बॉन्ड यील्ड नीति के सामने प्रमुख कारक हैं। इसलिए रेपो रेट बढ़ेगा या नहीं, इसका वास्तविक निर्णय और आगे की दिशा 7 अक्टूबर के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।

अस्वीकरण: Disclaimer:

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसी और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। रेपो रेट में बदलाव को लेकर रिपोर्ट में दिए गए अनुमान अंतिम मौद्रिक नीति निर्णय नहीं हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।