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नर्सेज वेतन में देरी से बढ़ी परेशानी, महासंघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

नर्सेज वेतन में देरी को लेकर कर्मचारी महासंघ ने रोष जताया है। महासंघ 8 को कलेक्टर को ज्ञापन देगा, समाधान नहीं होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

By अजय त्यागी
1 min read
advertisement13Aug2026%20copy.jpg प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

भीलवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट ने महात्मा गांधी अस्पताल में नर्सेज वेतन सहित अन्य भुगतान में हो रही देरी को लेकर रोष जताया है। जिलाध्यक्ष के अनुसार पिछले एक वर्ष से नर्सेज को एरियर और सरेंडर के भुगतान के साथ मासिक वेतन के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार एक से डेढ़ वर्ष से चल रही अनियमितता के कारण कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। नर्सेज वेतन में देरी से बैंक की किश्तें बाउंस होने और परिवार चलाने में कठिनाई होने का दावा किया गया है।

वेतन भुगतान पर रोष

जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट ने कहा कि बजट की कमी के कारण नर्सेज वेतन नियमित रूप से नहीं आ रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उनके अनुसार वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी से कर्मचारियों को मानसिक पीड़ा के साथ आर्थिक परेशानियों से भी जूझना पड़ रहा है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द वेतन समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी दिनों में समाधान के लिए कोर्ट का रुख किया जाएगा। महासंघ ने यह भी कहा है कि जिन कर्मचारियों की वजह से वेतन में देरी हो रही है, उन्हें कोर्ट में खड़ा किया जाएगा। ये बातें महासंघ की ओर से रखे गए आरोप और चेतावनी के रूप में सामने आई हैं।

कलेक्टर को देंगे ज्ञापन

महासंघ के संरक्षक राजेंद्र शर्मा और जिला संयोजक अमित व्यास ने बताया कि 8 अक्टूबर को सभी कर्मचारी सुबह 11.30 बजे अस्पताल की व्यवस्था बनाए रखते हुए वेतन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। महासंघ का कहना है कि नर्सेज वेतन की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन के समक्ष मांग रखी जाएगी। कर्मचारियों की ओर से एरियर, सरेंडर और मासिक वेतन में हो रही अनियमितता को दूर करने की मांग की जा रही है। महासंघ ने समाधान नहीं होने की स्थिति में आगे न्यायालय का रुख करने की चेतावनी दी है। फिलहाल 8 अक्टूबर को प्रस्तावित ज्ञापन के जरिए कर्मचारियों की समस्या प्रशासन के सामने रखी जाएगी।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्ति से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief