डीपीसी प्रक्रिया में ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग, संघ ने दिया ज्ञापन

बीकानेर, राजस्थान। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने 8 अक्टूबर 2026 को मंत्रालयिक संवर्ग से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उच्चाधिकारियों सहित केंद्रीय कानून मंत्री, भारत सरकार को ज्ञापन ईमेल से प्रेषित किया। ज्ञापन में वर्ष 2026 से 2027 की नियमित और बकाया रिव्यू डीपीसी प्रक्रिया कराने की मांग प्रमुखता से रखी गई। साथ ही आरपीएससी से चयनित 86 कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी कर डीपीसी कराने तथा बीकानेर और जयपुर संभाग के कनिष्ठ सहायकों की डीपीसी कराने की मांग भी रखी गई।

डीपीसी की मांग

कर्मचारी संघ की ओर से मंत्रालयिक कर्मचारियों की वर्ष 2026 से 2027 में होने वाली डीपीसी के पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कराने की मांग भी की गई है। ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को ईमेल के जरिए भेजने के साथ श्रीमान अशोक, स्टाफ ऑफिसर को सौंपे गए। संघ की ओर से कहा गया कि ज्ञापनों में उठाए गए डीपीसी प्रक्रिया एवं अन्य विषयों पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए। संगठन ने मंत्रालयिक अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में सकारात्मक आदेश जारी करने की मांग करते हुए मंत्रालयिक संवर्ग के हितों को ध्यान में रखकर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है।

वरिष्ठता सूचि जारी हो 

ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर ने डीपीसी से जुड़े लंबित और नियमित मामलों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। संघ ने आरपीएससी से चयनित 86 कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी करने के साथ उनकी डीपीसी कराने और बीकानेर तथा जयपुर संभाग के कनिष्ठ सहायकों की डीपीसी प्रक्रिया कराने की मांग दोहराई। इसके अलावा मंत्रालयिक कर्मचारियों की वर्ष 2026 से 2027 की डीपीसी में पदस्थापन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग से कराने की मांग रखी गई। संगठन ने संबंधित स्तर पर त्वरित कार्यवाही और सकारात्मक आदेश जारी करने का आग्रह किया।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्ति से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।