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बिना ठोस आधार आतंकी मददगार बताया, पीएसए हिरासत का आदेश रद्द हुआ

पीएसए हिरासत को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। 66 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मी पर आरोपों के ठोस आधार नहीं मिले, तत्काल रिहाई के आदेश हुए।

By अजय त्यागी
1 min read
advertisement13Aug2026%20copy.jpg प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

जम्मू, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कठुआ के 66 वर्षीय सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मी रोमालू राम के खिलाफ जारी पीएसए हिरासत आदेश रद्द कर उनकी तत्काल रिहाई के निर्देश दिए। पुलिस ने अपने डोजियर में उन्हें हिस्ट्रीशीटर और आतंकी संगठनों का मददगार यानी ओजीडब्ल्यू बताया था, जबकि खबर के अनुसार उनके खिलाफ कोई सामान्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। जिला मजिस्ट्रेट ने इसी डोजियर के आधार पर 4 अप्रैल 2026 को एहतियाती हिरासत का आदेश जारी किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई और हिरासत के आधारों पर गंभीर सवाल उठाए।  [1]

डोजियर पर सवाल

हाईकोर्ट के अनुसार, पुलिस डोजियर में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि रोमालू राम को किस विशेष आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अदालत ने डोजियर में शामिल सामग्री की जांच की और पाया कि कुछ बातें किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित नकल जैसी प्रतीत होती थीं, जिन्हें बिना ठोस आधार के रोमालू राम से जोड़ दिया गया। अदालत ने कहा कि उपलब्ध सामग्री हिरासत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक आधार नहीं देती। इसी वजह से पीएसए हिरासत को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माना गया और उनकी स्वतंत्रता बहाल करने का आदेश दिया गया।

याचिका रोमालू राम के बेटे जगजीत सिंह ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के जरिए दायर की थी। इसमें कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रस्तुत डोजियर के आधार पर जारी हिरासत आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति राहुल भारती ने याचिका स्वीकार करते हुए जम्मू जिला जेल के अधीक्षक को रोमालू राम को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि हिरासत जैसे कदम के लिए आरोपों का स्पष्ट और ठोस आधार होना जरूरी है। इस मामले में अदालत को डोजियर में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध सामग्री के बीच जरूरी समर्थन दिखाई नहीं दिया।

कानूनी आधार

अदालत ने राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कानूनी आधारों के बीच अंतर को लेकर भी सवाल उठाए। फैसले के अनुसार, हिरासत आदेश में इन दोनों पहलुओं को सही तरीके से अलग नहीं रखा गया था। हाईकोर्ट ने माना कि आदेश तैयार करते समय संबंधित अधिकारी ने लागू कानूनी प्रावधानों और उपलब्ध सामग्री पर आवश्यक सावधानी से विचार नहीं किया। अदालत ने हिरासत को कानूनन गलत और अस्थिर माना। सलाहकार बोर्ड द्वारा हिरासत की समीक्षा की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि अदालत के अनुसार उपलब्ध सामग्री इस कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोमालू राम की पीएसए हिरासत रद्द कर दी गई और उनकी तत्काल रिहाई के निर्देश जारी हुए। अदालत ने पुलिस डोजियर में स्पष्ट जानकारी के अभाव, दूसरे व्यक्ति से जुड़ी सामग्री के इस्तेमाल की आशंका और कानूनी आधारों में गड़बड़ी को महत्वपूर्ण माना। खबर के मुताबिक, उनके खिलाफ कोई सामान्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं था और डोजियर में कथित आतंकी संगठन का नाम भी स्पष्ट नहीं किया गया था। यह फैसला निवारक हिरासत के मामलों में ठोस आधार और कानून के सही इस्तेमाल के महत्व को सामने लाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief