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झालावाड़ में लंबित भुगतान और दीपावली बोनस की मांग ने पकड़ा जोर

झालावाड़ में लंबित भुगतान को लेकर कर्मचारी महासंघ ने वेतन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी और दीपावली बोनस की मांग उठाई। समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन की चेतावनी दी।

By अजय त्यागी
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advertisement13Aug2026%20copy.jpg महासंघ एकीकृत ने सौंपा ज्ञापन

महासंघ एकीकृत ने सौंपा ज्ञापन

झालावाड़, राजस्थान। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने लंबित भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिलाध्यक्ष पवन शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में समर्पित अवकाश, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ, एसआई, ग्रेच्युटी और पीएल सहित अन्य बकाया परिलाभों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि महीनों से लंबित भुगतान के कारण कर्मचारी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। संगठन ने सरकार से बकाया देयकों का तत्काल निस्तारण कर कर्मचारियों को राहत देने की मांग की।  [विडियो]

भुगतान की समस्या

महासंघ के अनुसार, पिछले एक वर्ष से कर्मचारियों को एरियर, सरेंडर राशि और मासिक वेतन के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति उदासीन है। संगठन का कहना है कि पिछले डेढ़ वर्ष से जारी भुगतान अनियमितताओं के कारण कर्मचारियों की बैंक किस्तें बाउंस हो रही हैं और परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ और उससे संबद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों, राजकीय कैडर के नर्सेज, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी 2 माह से वेतन नहीं मिला है।

दीपावली बोनस

महासंघ ने दीपावली से पहले पात्र राज्य कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समय पर नकद करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि त्योहार से पहले बोनस मिलने पर कर्मचारी और उनके परिवार सम्मानपूर्वक दीपावली मना सकेंगे। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी लंबित परिलाभों का तत्काल भुगतान करने और बकाया राशि को अनावश्यक रूप से रोकने वाली व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। महासंघ ने कहा कि कर्मचारियों से पूरी निष्ठा से दायित्व निभाने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए उनके आर्थिक हितों और अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

मांगपत्र पर जोर

महासंघ एकीकृत ने संविदा, निविदा और ठेका कर्मचारियों, जनता जल योजना के श्रमिकों तथा आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर ठोस निर्णय लेने की अपील की। संगठन ने कहा कि इन वर्गों की सेवा सुरक्षा, आर्थिक हितों और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं। महासंघ ने 25 सूत्रीय मांगपत्र का निस्तारण कर मांगों को लागू करने की मांग रखी। संगठन के अनुसार, लंबित भुगतान और कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई जरूरी है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से बकाया देयकों और मांगपत्र पर प्राथमिकता से निर्णय लेने का आग्रह किया गया।

ज्ञापन में शामिल प्रतिनिधि

ज्ञापन सौंपने के दौरान पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष भंवर सिंह राजावत और संयुक्त महामंत्री नंदलाल वर्मा, वन विभाग झालावाड़ की विभागीय समिति के अध्यक्ष गिरिराज सुमन तथा मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष लोकेश मीणा मौजूद रहे। इनके अलावा राधेश्याम पाटीदार, अरुण श्रृंगी, नर्सेज संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मनोज मीणा, तकनीशियन हीरालाल सुमन, डॉ. हेमराज मीना, डॉ. पुनीत गुप्ता, डॉ. पुरुषोत्तम, एनटीआई जिलाध्यक्ष ललित गुर्जर, महेश गौड़, चंचल सिंह, लक्ष्मीनारायण लोधा, अरविंद और कमल सेन सहित विभिन्न कैडर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। महासंघ ने चेतावनी दी कि लंबित भुगतान की समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्ति से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief