कोटा, राजस्थान। राज्य कर्मचारियों के बकाया भुगतान और लंबित मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 16 अक्टूबर 2026 को प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ कोटा के संभागीय अध्यक्ष खेमराज सिंह सोलंकी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सिटी के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया। यह ज्ञापन राजस्थानभर में चल रहे ज्ञापन अभियान का हिस्सा था। महासंघ ने अपने 25 सूत्रीय मांगपत्र के अनुरूप कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और बकाया भुगतान जारी करने की मांग की।  [विडियो]

लंबित मांगें

जिला अध्यक्ष भंवर सिंह हाडा और महामंत्री राधेश्याम मेघवाल ने बताया कि ज्ञापन में समर्पित अवकाश नकदीकरण सहित लंबित वित्तीय परिलाभों का भुगतान जल्द करने की मांग की गई है। इसमें सामान्य भविष्य निधि यानी GPF, राज्य बीमा यानी SI, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश यानी PL की बकाया राशि भी शामिल है। महासंघ ने इन देयकों के निस्तारण में हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। संगठन की मांग है कि कर्मचारियों को उनके पात्र वित्तीय लाभों के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

सेवानिवृत्ति पर भुगतान

संभागीय अध्यक्ष शंभू सिंह हाडा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी देय परिलाभों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की मांग रखी। महासंघ का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अपनी जमा राशि और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। समर्पित अवकाश नकदीकरण, GPF, SI, ग्रेच्युटी और PL जैसे भुगतान कर्मचारियों के वित्तीय हितों से जुड़े हैं। संगठन ने राज्य सरकार से इन लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने की अपील की, ताकि कर्मचारियों को अपने आर्थिक और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में परेशानी न हो।

आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन सौंपने के दौरान योगेश मीणा, रिंकू गौतम, कृष्ण मुरारी, तरुण मीणा, बृजेश सोनी, रविंद्र राठौर, सुरेंद्र गुर्जर, जाकिर हुसैन, विष्णु सेन, महावीर गौतम और सत्यनारायण सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। महासंघ ने राज्य सरकार से अपनी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल, ज्ञापन पर सरकार की ओर से किसी निर्णय या समयसीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बकाया भुगतान और अन्य कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

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