भीलवाड़ा, राजस्थान। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने की मांग की है। संगठन के जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट ने अक्टूबर माह का वेतन अग्रिम जारी करने और दीपावली बोनस 20 हजार रुपये नकद देने की मांग राज्य सरकार के सामने रखी। महासंघ का कहना है कि त्योहार से पहले भुगतान होने पर कर्मचारी परिवार की जरूरतों और दीपावली की तैयारियों के लिए समय पर खर्च की व्यवस्था कर सकेंगे। संगठन ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए बोनस राशि बढ़ाने पर भी जोर दिया है।

अग्रिम वेतन

महासंघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अमित व्यास ने कहा कि दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन अग्रिम जारी किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को त्योहार के खर्चों के लिए इंतजार न करना पड़े। खरीदारी और परिवार की जरूरतों के लिए समय पर धन उपलब्ध होना जरूरी है। इसी आधार पर संगठन ने सरकार से वेतन भुगतान की तारीख आगे रखने का आग्रह किया है। महासंघ चाहता है कि इस मांग पर समय रहते निर्णय लिया जाए, जिससे कर्मचारियों को त्योहार की तैयारियों में आर्थिक सहूलियत मिले और वे अपने खर्चों की योजना बना सकें।

नकद भुगतान

अमित व्यास ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बोनस की 25 प्रतिशत राशि सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ में जमा कराने का निर्णय लिया गया था। महासंघ का कहना है कि महामारी समाप्त होने के बाद भी यह व्यवस्था जारी है, इसलिए इसे बंद किया जाना चाहिए। संगठन ने मांग की है कि दीपावली बोनस की पूरी राशि नकद दी जाए और बोनस का एक हिस्सा जीपीएफ में जमा कराने की अनिवार्यता समाप्त हो। महासंघ के अनुसार, नकद भुगतान से कर्मचारी त्योहार के समय अपनी तत्काल जरूरतों के लिए पूरी राशि का उपयोग कर सकेंगे।

महंगाई का असर

महासंघ ने वर्ष 2014 में निर्धारित 7 हजार रुपये की बोनस राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की मांग की है। संगठन का तर्क है कि बीते 11 वर्षों में महंगाई और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी के कारण पुरानी राशि पर्याप्त नहीं रह गई है। यह लाभ लेवल 12 तक के सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों को देने की मांग रखी गई है। अमित व्यास ने बताया कि लेवल 12 का ग्रेड पे 4800 रुपये है। संगठन ने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए दीपावली बोनस में वृद्धि को जरूरी बताया है।

महासंघ की मांग

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने राज्य सरकार से दीपावली से पहले अग्रिम वेतन जारी करने, 20 हजार रुपये नकद दीपावली बोनस देने और जीपीएफ में बोनस जमा कराने की व्यवस्था समाप्त करने की मांग दोहराई है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष अमित व्यास ने कहा कि राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारियों में सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। यह संगठन की ओर से व्यक्त किया गया दावा है। बैठक में अंकित काबरा, ललित जीनगर, करण सिंह, दीपक सर्वा, पवन देपन, नौशाद अहमद और डॉ. आमोद शर्मा मौजूद रहे।

अस्वीकरण (Disclaimer):

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