मुंबई, महाराष्ट्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों और इक्विटी बाजार के प्रतिभागियों की बढ़ती चिंताओं को गंभीरता से लिया है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संकेत दिए कि सरकार पूंजीगत लाभ कर और बाजार के मूल्यांकन से जुड़ी मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है। आगामी आम बजट से पहले उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निवेशकों की मांग और बाजार की स्थिति

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय शेयर बाजार केवल कर छूटों के सहारे नहीं चलता बल्कि इसके लिए मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ समय से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी और कर व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य देश की आर्थिक वृद्धि दर को सात प्रतिशत से ऊपर बनाए रखना है जिसके लिए पर्याप्त पूंजी प्रवाह बेहद आवश्यक है।

टाटा समूह विवाद और सरकारी रुख

वित्त मंत्री ने टाटा समूह के आंतरिक मामलों को एक संवेदनशील विषय बताया। उन्होंने कहा कि टाटा समूह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उम्मीद जताई कि यह मामला सार्वजनिक रूप से तूल पकड़े बिना सुलझ जाएगा। समूह में व्यावसायिक समझदारी से फैसले लिए जाने की उम्मीद की जा रही है ताकि औद्योगिक गतिविधियों और निवेशकों के भरोसे पर कोई विपरीत असर न पड़े।

विपक्ष के प्रदर्शन पर सरकार की प्रतिक्रिया

कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने संसद के भीतर और बाहर विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतियों और फैसलों पर संसद के भीतर चर्चा होनी चाहिए न कि सड़कों पर प्रदर्शन के जरिए भ्रम पैदा किया जाना चाहिए। सरकार सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखते हुए संतुलित आर्थिक नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विकास की गति बनी रहे।

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