नई दिल्ली, दिल्ली। कैंसर की दवाएं सस्ती होने का फायदा मरीजों तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने अब निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 137 ऐसी कैंसर दवाओं पर लागू नई कीमतों का पालन सख्ती से कराने को कहा है, जिनकी संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों को दवा कंपनियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों तथा चिकित्सा संस्थानों की जांच करने को कहा गया है। उन्हें अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट 16 नवंबर तक देनी होगी।  [1]  [Video]        

कीमतों पर नजर

कैंसर की दवाएं सस्ती करने के लिए प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर अनुसूचित दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश जारी किया था। इसका मतलब है कि दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर मरीज तक दवा पहुंचाने वाली बिक्री व्यवस्था में तय सीमा से ज्यादा मार्जिन नहीं जोड़ा जा सकेगा। नई कीमतें 9 नवंबर से लागू हैं। कंपनियों, दुकानदारों और अस्पतालों को संशोधित मूल्य सूची अपने परिसर और वेबसाइट पर साफ तौर पर दिखानी होगी। मरीजों से नई अधिकतम खुदरा कीमत से ज्यादा वसूली नहीं की जा सकती।

कितनी घटी कीमत

प्राधिकरण को 11 नवंबर तक मिली जानकारी के मुताबिक, 85 दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं की 1,366 बिक्री इकाइयों के संशोधित दाम बताए थे। इनमें 650 से ज्यादा दवा रूपों की अधिकतम खुदरा कीमत में 50 प्रतिशत से अधिक कमी दर्ज की गई। सबसे बड़ी दर्ज कटौती 96.45 प्रतिशत रही। सबसे ज्यादा दवाओं में कीमत 50 से 75 प्रतिशत के बीच घटी है। सरकार के अनुमान के मुताबिक, इन बदलावों से मरीजों को सालाना करीब 3,541 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। यह अनुमान अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की बिक्री के आधार पर लगाया गया है।

शिकायत कैसे करें

कैंसर की दवाएं खरीदते समय मरीज और उनके परिवार नई कीमतों की पुष्टि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की वेबसाइट या फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप और पोर्टल पर कर सकते हैं। दवा की दुकान, अस्पताल या किसी अन्य संस्थान में पुरानी कीमत वसूले जाने पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। अधिक कीमत वसूलने, दवा की कमी या दवा उपलब्ध नहीं होने की शिकायत के लिए प्राधिकरण ने ऐप, पोर्टल और हेल्पलाइन की सुविधा दी है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर दवाओं की कीमत नियंत्रण व्यवस्था के तहत अधिक वसूली की कार्रवाई हो सकती है।

नियम किन पर

राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया गया है कि वे कंपनियों, दवा विक्रेताओं और अस्पतालों में संशोधित कीमतों का पालन सुनिश्चित करें। उन्हें 16 नवंबर 2026 तक अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपनी है। यह व्यवस्था 137 चुनी गई गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं पर लागू है, सभी कैंसर उपचारों या हर दवा पर नहीं। इसलिए मरीजों को अपनी दवा का नाम और उसकी संशोधित कीमत आधिकारिक सूची में मिलानी चाहिए। कैंसर की दवाएं तय कीमत पर मिलें, यही इस निगरानी का मकसद है, ताकि कीमतों में की गई कटौती का वास्तविक फायदा मरीजों और उनके परिवारों तक पहुंचे।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।