नई दिल्ली, दिल्ली। रेपो दर बढ़ोतरी को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की शोध इकाई ने अपना अनुमान बदला है। अब उसका मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ा सकता है। पहले 50 आधार अंक की बड़ी वृद्धि का अनुमान जताया गया था। यह एसबीआई रिसर्च का आकलन है, रिजर्व बैंक का घोषित फैसला नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, रुपये पर दबाव और वैश्विक आर्थिक हालात में कुछ राहत दिखने से दिसंबर में सीमित बढ़ोतरी की संभावना मजबूत हुई है।  [1]   [Video]     

महंगाई का दबाव

रेपो दर बढ़ोतरी का अनुमान घटने के बावजूद महंगाई चिंता का विषय बनी हुई है। नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला में पहली बार अक्टूबर 2026 की खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत के पार पहुंचकर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई। यह रिजर्व बैंक की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन सीमा से भी अधिक है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि नवंबर में भी महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर रह सकती है, हालांकि इसके बाद इसमें नरमी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य कीमतों और आगे के आंकड़ों पर करीबी नजर रखनी होगी।

रुपये को राहत

एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, रुपये में उतार चढ़ाव रोकने के लिए रिजर्व बैंक के कदमों का असर दिखा है। रुपया कुछ समय के लिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 से नीचे आया था, हालांकि बाद में फिर ऊपर चला गया। बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की तंगी भी कम हुई है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मांग आधारित अल्पकालिक ब्याज दर 5.8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो बाद में घटकर सीमांत स्थायी सुविधा की 5.44 प्रतिशत दर से नीचे आ गई। शोध रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेश का लौटना भी रुपये पर दबाव कम करने में मदद कर सकता है।

विदेशी संकेत

रिपोर्ट में विदेशी निवेश, कच्चे तेल और अमेरिकी बांड प्रतिफल को भी अहम कारण बताया गया है। 6 नवंबर के बाद भारतीय बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश करीब 7.65 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की संभावना से कच्चे तेल की कीमतों का दबाव घटा है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी चुनाव के बाद कच्चे तेल में 11 प्रतिशत गिरावट आई और इसका भाव करीब 87 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान है। अमेरिकी सरकारी बांड पर प्रतिफल में नरमी की संभावना भी भारतीय बाजार के लिए मददगार मानी गई है।

आगे का अनुमान

एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि दिसंबर में रेपो दर बढ़ोतरी 25 आधार अंक रह सकती है और इसके बाद अगला फैसला महंगाई तथा आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट में अंतिम रेपो दर करीब 6 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई है, जबकि इसे 5.75 प्रतिशत तक सीमित रहने की भी 50 प्रतिशत संभावना मानी गई है। फरवरी में एक और बढ़ोतरी को फिलहाल उचित नहीं बताया गया है, क्योंकि उस समय केंद्रीय बजट नजदीक होगा। हालांकि, यह केवल शोध इकाई का अनुमान है। दिसंबर में वास्तविक फैसला रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ही करेगी।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।