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मतदाता सूची से बाहर हुए नाम, हिरासत और निर्वासन तक पहुंचा विवाद

भारत में मतदाता सूची से 130 मिलियन नाम हटे। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम परिवारों की हिरासत और निर्वासन के मामलों ने नागरिकता पर गंभीर सवाल बढ़ाए।

By अजय त्यागी
1 min read
advertisement13Aug2026%20copy.jpg प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

स्वरूपनगर, पश्चिम बंगाल। भारत में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मामला अब नागरिकता, हिरासत और निर्वासन के गंभीर विवाद में बदलता दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, देशभर में मतदाता सूची के संशोधन के दौरान 130 मिलियन नाम हटाए गए हैं। रायटर्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया का असर मुस्लिम समुदाय पर अधिक पड़ने के आंकड़े सामने आए हैं। कुछ परिवारों ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से नाम हटने के बाद उनके परिजनों को हिरासत में लिया गया, नागरिकता पर सवाल उठाए गए और कुछ मामलों में बांग्लादेश भेज दिया गया।  [1]    [Video]    

नाम हटने का असर

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन के दौरान करीब 9 मिलियन नाम हटाए गए थे। इनमें से विस्तृत जांच के बाद हटाए गए 2.7 मिलियन नामों में लगभग 70 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोगों के थे, जबकि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत है। ये आंकड़े कोलकाता स्थित सबर इंस्टीट्यूट के हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में हुए इस बदलाव को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार राज्य की सत्ता हासिल की। पार्टी ने वैध नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया है।

हिरासत और निर्वासन

मुंबई की 38 वर्षीय साहिदा फकीर 19 जुलाई को सब्जियां लेने घर से निकली थीं। उनके अनुसार, सादे कपड़ों में मौजूद अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लेकर फोन जब्त किया, जिसमें पहचान दस्तावेजों की प्रतियां थीं। बाद में उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया। वह सातखीरा में पति और 2 बेटों से अलग रह रही थीं। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल थे और उसी अभियान में 149 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया था। अधिकारियों ने उन्हें बांग्लादेशी नागरिक के रूप में चिन्हित किया था।

सरकारी दावे और सवाल

साहिदा फकीर के परिवार के दस्तावेजों में उनके माता पिता और दादा दादी के नाम 1952 के पहले राष्ट्रीय चुनाव से ही मतदाता सूची में दर्ज होने की जानकारी है। साहिदा का नाम भी 2008 से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में रहा है। हालांकि, मुंबई के विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि जांच में साहिदा ने बांग्लादेश का जन्म प्रमाणपत्र दिया और भारतीय नागरिकता के विश्वसनीय दस्तावेज नहीं दिए। साहिदा ने इस दावे को चुनौती देते हुए कहा कि फोन जब्त होने से उसमें मौजूद दस्तावेज दिखाने का अवसर नहीं मिला। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है।

न्याय की लड़ाई

विक्रेता नसीरुद्दीन शेख ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने के बावजूद अपील लंबित रहने पर उन्हें छत्तीसगढ़ में 22 लोगों के साथ हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया, 19 लोग 14 दिन बाद रिहा हुए, जबकि वह और 3 अन्य 32 दिन तक हिरासत में रहे। 5 नवंबर को हरियाणा की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान, मतदाता सूची से नाम हटाने और उन्हें देश से निकालने की बात कही थी। हालांकि, मतदाता सूची से नाम हटना विदेशी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लाखों अपीलें लंबित हैं और न्यायाधिकरणों की धीमी प्रक्रिया से परिवारों की चिंता बढ़ी है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट दिए गए समाचार लिंक और उससे प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief