भूजल निगरानी नियम नहीं माने, 53 होटल, गेस्ट हाउस पर कार्रवाई के आदेश
भूजल निगरानी के नियमों का पालन नहीं करने वाले 53 होटलों और गेस्ट हाउसों पर कार्रवाई होगी। NGT ने अधिकारियों से एक हफ्ते में कदम उठाने को कहा।
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली। भूजल निगरानी से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वाले 53 होटलों और गेस्ट हाउसों पर अब कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने दिल्ली के संबंधित अधिकारियों को इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कदम उठाने और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामला डिजिटल वाटर मीटर और पीजोमीटर लगाने से जुड़ा है, जिनके जरिए भूजल निकासी पर नजर रखी जानी है। अधिकरण को बताया गया कि पहले नियमों का पालन नहीं करने वाले 123 प्रतिष्ठानों में से 53 अब भी निर्देशों के अनुरूप उपकरण नहीं लगा पाए हैं। [1] [Video]
जांच की स्थिति
सुनवाई के दौरान करोल बाग की एसडीएम सपना प्रोया ने 123 प्रतिष्ठानों की स्थिति की जानकारी अधिकरण को दी। उनके मुताबिक, 42 होटल और गेस्ट हाउस निर्देशों का पालन कर चुके हैं, जबकि 25 ने बताया कि उनके परिसर में बोरवेल नहीं है। एक प्रतिष्ठान संबंधित एसडीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और 2 प्रतिष्ठानों के बोरवेल सील किए जा चुके हैं। शेष 53 प्रतिष्ठानों ने अब तक भूजल निगरानी के लिए जरूरी डिजिटल मीटर और पीजोमीटर नहीं लगाए हैं। एसडीएम ने एक सप्ताह में कार्रवाई का भरोसा दिया।
पुराने निर्देश
अधिकरण ने 3 सितंबर की पिछली कार्यवाही का उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 555 होटलों और गेस्ट हाउसों में से करीब 123 के उपकरण नहीं लगाने की बात दर्ज की गई थी। उस समय संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के वकील ने आश्वासन दिया था कि दिल्ली जल बोर्ड के पत्र पर 10 दिन के भीतर तत्काल कार्रवाई होगी और रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। लेकिन रिपोर्ट अधिकरण के सामने पेश नहीं हुई। मौजूदा सुनवाई में भी भूजल निगरानी से जुड़े अनुपालन और लंबित कार्रवाई का मुद्दा प्रमुख रहा।
अगली सुनवाई
NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने 16 नवंबर को यह आदेश पारित किया। अधिकरण ने शेष 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने और उसके तुरंत बाद कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी 2 अर्जियों के संबंध में बताया कि वे विचाराधीन हैं और 10 दिन में फैसला लिया जाएगा। अधिकरण ने जल बोर्ड को यह अवधि पूरी होने के तुरंत बाद रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को होगी। भूजल निगरानी संबंधी अनुपालन पर अब अधिकारियों की कार्रवाई रिपोर्ट अहम होगी।
अस्वीकरण (Disclaimer):
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