2400 के डस्टबिन 14160 रुपये में खरीदे, 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज
डस्टबिन खरीद में कथित गड़बड़ी पर EOW ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 200 डस्टबिन के लिए 27.36 लाख रुपये के भुगतान की जांच अब भी जारी है।
प्रतीकात्मक फोटो
महराजगंज, उत्तर प्रदेश। घुघली नगर पंचायत में वर्ष 2018 के दौरान हुई डस्टबिन खरीद को लेकर आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 100 लीटर क्षमता वाले 200 डस्टबिन बाजार दर से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदे गए और सरकारी धन के इस्तेमाल में अनियमितता हुई। जांच के अनुसार, बाजार में एक डस्टबिन की कीमत 2,400 से 3,400 रुपये के बीच थी, जबकि निविदा में 14,160 रुपये प्रति डस्टबिन की दर स्वीकृत की गई। इस खरीद पर सवाल उठे हैं। [1] [Video]
भुगतान की जांच
जांच में सामने आया कि 200 डस्टबिन के लिए कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किया गया। यह रकम सौरभ एग्रो केमिकल्स को 2 किस्तों में दी गई। पहली किस्त 13 लाख 68 हजार रुपये की 20 मई 2023 को और इतनी ही राशि की दूसरी किस्त 21 अगस्त 2023 को जारी हुई। यानी वर्ष 2018 में शुरू हुई डस्टबिन खरीद के करीब 5 साल बाद भुगतान किया गया। जांच एजेंसी ने बाजार मूल्य और स्वीकृत दर के बीच अंतर को वित्तीय अनियमितता की जांच का अहम आधार बनाया।
शिकायत से जांच
मामले की जांच अजीत सिंह की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। वह महराजगंज जिले के मेदनीपुर नारायण टोला के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने 24 अप्रैल 2024 को जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को सौंपी थी। जांच के दौरान निविदा प्रक्रिया, खरीद से जुड़े दस्तावेजों और भुगतान की पड़ताल की गई। रिपोर्ट के अनुसार, निविदा के लिए 24 अगस्त 2018 को सूचना जारी हुई और 1 सितंबर को निविदा खोली गई। कम समय में पूरी हुई प्रक्रिया और निर्धारित नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठे। इस पर जांच हुई।
12 लोग नामजद
इस मामले में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी इंद्र भूषण वर्मा, तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी, वर्तमान अध्यक्ष संतोष जायसवाल, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा और तत्कालीन उपजिलाधिकारी सत्य प्रकाश मिश्र समेत कुल 12 लोगों के नाम दर्ज हैं। आरोपितों में नगर पंचायत के कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और आपूर्तिकर्ता फर्मों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। निजी पक्ष से सौरभ एग्रो केमिकल्स और नारायण एग्रो केमिकल्स से जुड़े प्रतिनिधियों के नाम सामने आए हैं। हालांकि, प्राथमिकी दर्ज होना आरोपों का अंतिम प्रमाण नहीं है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।
आगे की पड़ताल
आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में निविदा नियमों के पालन, डस्टबिन खरीद की दर तय करने और भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। शासन ने जांच रिपोर्ट को 23 सितंबर 2026 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई हुई। अब जांच एजेंसी की पड़ताल में यह स्पष्ट होना बाकी है कि कथित अनियमितता के लिए किसकी क्या भूमिका थी और सरकारी धन के नुकसान की जिम्मेदारी किन लोगों पर तय होती है।
अस्वीकरण (Disclaimer):
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