पराली जलाने के 6,874 मामले, पंजाब में 11.94 करोड़ का जुर्माना लगा
पराली जलाने के 6,874 मामले सामने आए हैं। पंजाब में 11.94 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया, जिसमें 4.27 करोड़ की वसूली हुई है।
प्रतीकात्मक फोटो
पटियाला, पंजाब। पराली जलाने के मामले धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद राज्य में सामने आ रहे हैं। 19 नवंबर तक पंजाब में ऐसी 6,874 घटनाएं दर्ज की गईं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 6,425 स्थानों का निरीक्षण किया गया और 2,704 जगह आग लगाए जाने की पुष्टि हुई। राज्य में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर खेती में से 99.10 प्रतिशत कटाई पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं जारी रहना प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है। [1] [Video]
मुआवजा कार्रवाई
रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने के मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर 2,372 मामलों में कुल 11.94 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। इसमें से अब तक 4.27 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके हैं। यानी निर्धारित मुआवजे की पूरी राशि अभी सरकारी खाते में जमा नहीं हुई है। इसके अलावा, खेतों में अवशेष जलाने से जुड़े मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत 2,066 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। किसानों के भूमि राजस्व रिकॉर्ड में 2,200 मामलों में रेड एंट्री भी की गई है। यह कार्रवाई राज्य के अलग-अलग जिलों में दर्ज मामलों से संबंधित है।
अधिकारी जांच
प्रशासनिक स्तर पर निगरानी और रोकथाम की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों के खिलाफ 41 मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि, अब तक किसी नोडल या पर्यवेक्षण अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं हुआ और किसी अधिकारी को निलंबित भी नहीं किया गया है। रिपोर्ट में 2,051 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का उल्लेख है। ये आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने पर कार्रवाई केवल किसानों तक सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि रोकथाम की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही भी जांच के दायरे में लाई गई है।
पटियाला रिपोर्ट
पटियाला जिले में धान की 2.314 लाख हेक्टेयर खेती में से 99.70 प्रतिशत कटाई पूरी हो चुकी थी। जिले में पराली जलाने की 441 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 417 स्थानों का निरीक्षण हुआ और 260 जगह आग लगाए जाने की पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त, गैर एएफएल क्षेत्रों के 4 खेतों में जली हुई पराली के अवशेष मिले। जिले में 213 मामलों में 10.65 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया, जिसमें से 3.50 लाख रुपये वसूले गए। यहां 246 प्राथमिकी और 194 रेड एंट्री भी दर्ज की गईं।
जिलावार आंकड़े
जिलावार आंकड़ों में फिरोजपुर 892 घटनाओं के साथ सबसे ऊपर रहा। संगरूर में 787, तरनतारन में 710, बठिंडा में 631, पटियाला में 441 और बरनाला में 384 मामले दर्ज किए गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि धान की कटाई लगभग पूरी होने के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जारी थीं। पर्यावरणीय मुआवजे की वसूली भी लगाए गए कुल दंड से काफी कम है। ऐसे में निगरानी, नियमों के पालन और वसूली की प्रक्रिया पर आगे भी ध्यान बना रहेगा। राज्य में इन आंकड़ों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।
अस्वीकरण (Disclaimer):
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