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बंदरों का आतंक रोकने के तीन आदेश, फिर भी जमीन पर नतीजा शून्य 

बंदरों का आतंक रोकने के लिए 10 महीने में तीन शासनादेश जारी हुए। जिम्मेदारी वन विभाग और निकायों के बीच बदली, लेकिन लोगों को अब तक राहत नहीं मिली।

By अजय त्यागी
1 min read
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बंदरों का आतंक

हाथरस, उत्तर प्रदेश। जिले की सड़कों, कॉलोनियों और बाजारों में बंदरों का आतंक आम लोगों के लिए डर और परेशानी का कारण बना हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर अदालत के निर्देश के बाद शासन ने पिछले 10 महीनों में तीन बड़े आदेश जारी किए। इन आदेशों में बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी कभी वन विभाग को दी गई तो कभी नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई। विभागों के बीच बदलती जिम्मेदारी के कारण अब तक बंदरों को पकड़ने की प्रभावी व्यवस्था जमीन पर नहीं उतर सकी और लोगों को उनके हमलों से राहत नहीं मिली।  [1]   [Video]    

पहला आदेश : वन विभाग जिम्मेदार

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 8 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें नगर विकास विभाग ने तर्क दिया कि बंदर वन्यजीव हैं और नगर निगम नियमावली में अप्रदूषणकारी पशुओं की सूची में शामिल नहीं हैं। इसके बाद 19 जनवरी को शासनादेश जारी कर बंदरों के प्रबंधन और उन्हें पकड़ने की मुख्य जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दी गई। विभाग को एक महीने के भीतर समेकित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। इस फैसले के बाद बंदरों का आतंक रोकने की जिम्मेदारी वन विभाग के पास आ गई।

दूसरा आदेश : निकायों को जिम्मा

2 अप्रैल 2026 को जारी दूसरे आदेश में जिम्मेदारी फिर बदल दी गई। वन विभाग की अंतरिम कार्ययोजना में कहा गया कि बंदर यानी रीसस मकाक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की संरक्षित अनुसूची में शामिल नहीं हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी नहीं है। इसके बाद बंदरों को चिह्नित करने, हेल्पलाइन बनाने और दक्ष लोगों या संस्थाओं को पंजीकृत कर उनसे बंदर पकड़वाने की पूरी जिम्मेदारी नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई। इस आदेश के बाद बंदरों का आतंक रोकने का जिम्मा स्थानीय निकायों पर डाल दिया गया।

तीसरा आदेश : वन विभाग नोडल

9 अक्टूबर 2026 को नगर विकास विभाग ने तीसरा शासनादेश जारी कर पिछली व्यवस्था फिर पलट दी। 30 सितंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक का हवाला देते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप बंदरों के प्रबंधन में वन विभाग ही नोडल विभाग होगा। अब वन विभाग बंदरों की गणना, मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और पुनर्वास स्थल विकसित करने का काम करेगा। नगर निकायों की जिम्मेदारी बंदररोधी कूड़ेदान लगाने, जनजागरूकता फैलाने तथा वन विभाग को वाहन और कर्मचारी उपलब्ध कराने तक सीमित कर दी गई। बंदरों का आतंक रोकने के लिए दोनों विभागों की भूमिका तय की गई है।

नई कार्ययोजना

नए निर्देशों में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से बंदरों की आबादी का सर्वेक्षण, फलदार पौधों से कपि वन विकसित करने और सार्वजनिक स्थलों पर भोजन देने से रोकने को कहा गया है। बंदर के काटने पर 108 एंबुलेंस और अस्पतालों में रेबीज के निशुल्क उपचार का प्रचार भी होगा। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश पटेल ने एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा सहित अधिकारियों के साथ बैठक कर बंदरों की संख्या और मानव बंदर संघर्ष के कारणों का आकलन करने को कहा। रेस्क्यू सेंटर, सुरक्षित स्थान और प्राकृतिक आवास विकसित करने की योजना भी बनेगी। बंदरों का आतंक घटाने के लिए प्रशासन ने समन्वय पर जोर दिया है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

 

 

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Ajay Tyagi - Editor In Chief

Ajay Tyagi

Editor-in-Chief