नई दिल्ली, दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों से प्रस्तावित बैंक हड़ताल से पहले बातचीत के जरिए शेष मुद्दे सुलझाने की अपील की है। बैंक हड़ताल 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित है और सरकार ने कहा है कि यह अवधि बैंकों के छमाही समापन के समय पड़ रही है, इसलिए सेवाओं पर असर पड़ सकता है। एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों से संवाद बनाए रखने और लंबित मांगों पर समाधान तलाशने का आग्रह किया गया है। यह अपील सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मियों से संबंधित है।  [1]

प्रस्तावित हड़ताल की वजहें

बैंक हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े विभिन्न यूनियनों तथा संगठनों ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख मांगों में 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू करना और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना वापस लेना शामिल है। सरकार का कहना है कि शेष मांगों पर विचार किया जा रहा है और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। प्रस्तावित आंदोलन की अवधि 3 दिन बताई गई है। इसलिए ग्राहकों के लिए शाखा सेवाओं और सामान्य बैंकिंग गतिविधियों की उपलब्धता प्रभावित होने की संभावना पर ध्यान देना जरूरी होगा।

सरकार की अपील का आधार

सरकार ने कर्मचारियों से प्रस्तावित बैंक हड़ताल से दूर रहने और शेष मुद्दों को बातचीत से सुलझाने का आग्रह किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 से 30 सितंबर के दौरान हड़ताल होने पर बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान आ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह समय छमाही समापन से जुड़ा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह नहीं कहा गया है कि हड़ताल निश्चित रूप से कितनी शाखाओं या सेवाओं को प्रभावित करेगी। अंतिम स्थिति यूनियनों के फैसले, बातचीत की प्रगति और संबंधित बैंकों की परिचालन व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

ग्राहकों के लिए जरूरी बातें

बैंक हड़ताल की स्थिति में ग्राहकों को नकद निकासी, शाखा संबंधी काम, चेक और अन्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में अपने बैंक से पहले जानकारी लेनी चाहिए। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं किस सीमा तक सामान्य रहेंगी, यह संबंधित बैंक की व्यवस्था और कर्मचारियों की भागीदारी पर निर्भर कर सकता है। उपलब्ध रिपोर्ट में हड़ताल की घोषणा से जुड़े संगठन और तारीखें बताई गई हैं, लेकिन हर सेवा पर अलग प्रभाव का विस्तृत आकलन नहीं दिया गया है। इसलिए ग्राहकों के लिए जरूरी बैंकिंग काम पहले पूरा करना व्यावहारिक कदम हो सकता है।

बैंक हड़ताल से जुड़ी स्थिति फिलहाल सरकार की अपील और यूनियनों की मांगों के बीच बातचीत पर टिकी है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों से प्रस्तावित 3 दिन के आंदोलन से बचने और शेष मुद्दों पर संवाद जारी रखने को कहा है। यूनियनों की प्रमुख मांगों में 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना से जुड़ा मुद्दा शामिल है। 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित तारीख के कारण ग्राहकों को अपने बैंक की आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए और जरूरी सेवाओं की पहले से योजना बनानी चाहिए।

अस्वीकरण :

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। बैंकिंग सेवाओं पर वास्तविक प्रभाव संबंधित बैंकों और कर्मचारियों की भागीदारी के अनुसार अलग हो सकता है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।