नई दिल्ली, भारत। देश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जो निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित हस्ताक्षर वाला एक पत्र सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा था, जिसमें उनके पद से इस्तीफे की बात कही गई थी। इस फर्जी दावे के सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग के आधिकारिक प्रवक्ता ने तुरंत स्थिति स्पष्ट करते हुए इस वायरल पत्र को पूरी तरह मनगढ़ंत और असत्य बताया है। आयोग के इस कड़े रुख के बाद से सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अटकलों पर आधिकारिक तौर पर विराम लग गया है।  [1]

विवाद की पृष्ठभूमि

विस्तृत जानकारियों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसलों और आदेशों को लेकर आयोग के भीतर आंतरिक मतभेदों की मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई थीं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठानी शुरू कर दी थी। इसी राजनीतिक गहमागहमी के बीच इंटरनेट पर एक पत्र वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस सुनियोजित दुष्प्रचार ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग को मामले में औपचारिक सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा।

आयोग का स्पष्टीकरण

इस पूरे मामले पर स्थिति साफ करते हुए निर्वाचन आयोग ने शनिवार और रविवार को जारी अपने आधिकारिक बयानों में यह दो टूक कहा है कि इस अभ्यास से जुड़े सभी आदेश पूर्ण आयोग यानी तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति और अनुमोदन के बाद ही जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में किए गए बदलावों को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है। इसके अलावा, अन्य आयुक्तों द्वारा भेजे गए पत्रों का आयोग के नीतिगत मामलों या आईटी डिवीजन से कोई लेना-देना नहीं था।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद सत्ताधारी राजनीतिक दल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। नेतृत्व का यह आरोप है कि विपक्षी दलों ने एक सोची-समझੀ साजिश के तहत मनगढ़ंत झूठ और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश के प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्थानों की साख को ठेस पहुँचाने की कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाना और फर्जी पत्रों को आधार बनाकर माहौल खराब करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए।

भविष्य की स्थिति

फिलहाल निर्वाचन आयोग ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि संस्थान के भीतर सभी निर्णय संवैधानिक नियमों और सामूहिक सहमति के दायरे में लिए जा रहे हैं। इस फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद प्रशासनिक तंत्र और साइबर सेल की टीमें इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि इस झूठे और मनगढ़ंत पत्र को सबसे पहले सोशल मीडिया पर किसने और किस मंशा से प्रसारित किया था। आने वाले दिनों में इस तरह की भ्रामक और फर्जी सूचनाएं फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई किए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।