श्रीगंगानगर, राजस्थान। श्रीगंगानगर में राज्य कर्मचारियों के लंबित वित्तीय परिलाभ जारी करने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 16 अक्टूबर 2026 को जिलाध्यक्ष रोहित धामू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर के माध्यम से यह ज्ञापन भेजा। यह कार्रवाई अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से संबद्ध राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर की गई। ज्ञापन में समर्पित अवकाश का भुगतान, वर्ष 2026 का दीपावली बोनस और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित बकाया भुगतान जल्द जारी करने की मांग रखी गई।  [विडियो]

लंबित भुगतान

जिलाध्यक्ष रोहित धामू ने बताया कि समर्पित अवकाश के भुगतान में महीनों की देरी हो रही है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ, एसआई, ग्रेच्युटी और पीएल के बकाया भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। संघ के अनुसार, कर्मचारी वर्षों तक सरकारी सेवा में योगदान देते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद इन्हीं देयकों से परिवार की जरूरी जरूरतें पूरी करते हैं। बच्चों की शिक्षा और विवाह, इलाज तथा अन्य घरेलू खर्चों के लिए इन रकमों की अहम भूमिका होती है। भुगतान अटकने से कर्मचारियों को आर्थिक दबाव और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

संघ की मांग

महासंघ ने मांग की है कि समर्पित अवकाश की लंबित राशि तत्काल जारी की जाए और कर्मचारियों को वर्ष 2026 का दीपावली बोनस दिया जाए। संगठन ने यह भी मांग रखी कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जीपीएफ, एसआई, ग्रेच्युटी और पीएल समेत सभी पात्र देयकों का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही सुनिश्चित किया जाए। संघ का कहना है कि समय पर भुगतान होने से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने वित्तीय दायित्व पूरे करने में मदद मिलेगी। ज्ञापन में इन मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की गई है।

प्रतिनिधि मौजूद

प्रतिनिधिमंडल में मान सिंह भाटी, तेज सिंह राठौड़, जसवंत सिंह, मनीष कुमार, बगीचा सिंह, चेतन राम, रजत धाधंल, पवन कुमार, करण सोनी, रिछपाल वर्मा, सुमित जादूं, अजादार, पूर्णसिंह और मुकेश कुमार रैगर सहित महासंघ के सदस्य तथा विभिन्न संवर्गों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रजत धाधंल पीडब्ल्यूडी के जिला अध्यक्ष हैं। कर्मचारियों के बकाया भुगतान, बोनस और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले वित्तीय लाभों का मुद्दा ज्ञापन के केंद्र में रहा। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी में राज्य सरकार की ओर से ज्ञापन पर प्रतिक्रिया या मांगों के निस्तारण के लिए कोई समयसीमा सामने नहीं आई है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

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