बेंगलुरु, कर्नाटक। फर्जी आदेशों के जरिए देश में 129 सट्टा वेबसाइटों को बंद कराने का मामला भी अब सामने आया है। रायटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 2026 में राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए 2 कथित न्यायिक आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के निर्देश दिए थे। जांच में दोनों आदेश अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिले। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने दस्तावेज को प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी वाला बताया, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे फर्जी करार देते हुए पुलिस शिकायत दर्ज कराई।  [1]   [Video]    

पहला निर्देश

रिपोर्ट के अनुसार, पहला निर्देश 21 जुलाई को जारी हुआ था। इससे 2 दिन पहले, 19 जुलाई की रात 8 बजकर 59 मिनट पर दूरसंचार विभाग को ईमेल मिला था, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट का कथित आदेश संलग्न था। ईमेल भेजने वाले ने अपना नाम आर्यन चौधरी बताया और खुद को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बताया। दस्तावेज में अदालत की नीली मुहर और राष्ट्रीय प्रतीक था तथा 24 घंटे के भीतर निर्देश लागू करने को कहा गया था। इसके आधार पर विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 34 सट्टा वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहा।

दूसरा मामला 

रिपोर्ट के अनुसार, दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी कथित आदेश से जुड़ा है। यह दस्तावेज 14 अगस्त की तारीख वाला था और उसमें न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था। 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम से पहचान बताने वाले व्यक्ति ने इसे अधिकारियों को ईमेल किया। दस्तावेज पर अदालत का लोगो, मुहर और सत्यापन के लिए क्यूआर कोड भी था, लेकिन कोड स्कैन करने पर असंबंधित वेबपेज खुला। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के बीच कार्रवाई को लेकर पत्राचार हुआ और 2 सितंबर को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया गया।

पुलिस जांच शुरू

इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासन ने कथित आदेश की जांच के बाद उसे फर्जी पाया। पुलिस के पास उपलब्ध शिकायत दस्तावेजों के मुताबिक, 6 नवंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव ने भी इसे हाईकोर्ट का वास्तविक आदेश नहीं बताया। उनके मुताबिक, मामले में जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन 11 नवंबर तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी कहा कि उसके नाम वाला आदेश अदालत के सर्वर पर मौजूद नहीं है।

सत्यापन पर सवाल

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों फर्जी आदेशों में कुल 129 जुआ और सट्टा वेबसाइटें प्रभावित हुईं। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दस्तावेज किसने तैयार किए और उन्हें बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का इस्तेमाल हुआ या नहीं। दूरसंचार विभाग ने इस मामले पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। 11 नवंबर तक दोनों कथित आदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध थे। फर्जी आदेशों का इस्तेमाल सरकारी वेबसाइट अवरोधन प्रक्रिया में गंभीर सत्यापन संबंधी सवाल खड़े करता है। मामला केवल सट्टा वेबसाइटों तक सीमित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया देश में काम कर रहे किसी भी संगठन की ऑनलाइन मौजूदगी को प्रभावित कर सकती है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह रिपोर्ट विश्वस्त समाचार एजेंसियों और स्रोतों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इसका प्रकाशन केवल सूचना के उद्देश्य से किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लेखक, प्रकाशक एवं संपादक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।