मधुबनी, बिहार। मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर की जमीन और उस पर बनी इमारत का एक हिस्सा नीलामी की कानूनी प्रक्रिया में आ गया है। मामला कोलकाता की निजी कंपनी राधा कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 4 करोड़ 17 लाख 24 हजार 559 रुपये का भुगतान नहीं किए जाने से जुड़ा है। अदालत ने बकाया राशि वसूलने के लिए परिसर की करीब 10 कट्ठा जमीन और उस पर बने भवन को नीलाम करने का आदेश दिया है। प्रस्तावित नीलामी ने इसलिए ध्यान खींचा है, क्योंकि इसी परिसर में जिले के प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय मौजूद हैं।  [1]   [Video]    

नीलामी की वजह

पूरा विवाद पंडौल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले का नतीजा है। 17 जून 2025 को अदालत ने बिहार सरकार को कंपनी के पक्ष में 4.17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि चुकाने का निर्देश दिया था। आदेश में भुगतान नहीं होने की स्थिति में संपत्ति की नीलामी का रास्ता भी रखा गया था। रकम एक साल से अधिक समय तक बकाया रहने के बाद मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायालय ने 27 अगस्त 2026 को कलेक्ट्रेट परिसर की संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया। इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

संपत्ति का ब्यौरा

अदालती आदेश के तहत कलेक्ट्रेट परिसर की कुल जमीन में से 10 कट्ठा का हिस्सा नीलामी के लिए चिह्नित किया गया है। इसमें परिसर के दक्षिणी हिस्से की जमीन और उस पर बनी इमारत शामिल है। अदालत ने 5 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे नीलामी कराने की तारीख तय की थी। इससे पहले 1 अक्टूबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने करीब एक चौथाई कलेक्ट्रेट भवन से जुड़ी संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया था। अदालत के कर्मचारियों ने परिसर में नीलामी नोटिस भी चस्पा किया था।

सरकार की चुनौती

मधुबनी कलेक्ट्रेट के विरुद्ध इस कार्रवाई के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने नीलामी की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। मामला 7 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था और अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की गई है। सरकारी पक्ष के वकील सरोजानंद झा के अनुसार, नीलामी की कार्यवाही को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। फिलहाल इस कानूनी चुनौती के बीच नीलामी की प्रक्रिया चर्चा में बनी हुई है। अदालत से किसी स्थगन आदेश की जानकारी सामने आने तक प्रस्तावित कार्रवाई की स्थिति पर नजर बनी रहेगी।

आगे की स्थिति

मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी का मामला सरकारी भुगतान में देरी और अदालत के आदेश के पालन से जुड़ा है। अदालत के मुताबिक कंपनी के पक्ष में तय रकम का भुगतान नहीं होने के कारण वसूली की कार्रवाई शुरू हुई। प्रस्तावित नीलामी में 10 कट्ठा जमीन के साथ उस पर मौजूद संरचना भी शामिल है। यह पूरा मामला पंडौल स्पिनिंग मिल्स से जुड़े पुराने विवाद से निकला है, जबकि भुगतान की जिम्मेदारी और कानूनी चुनौती बिहार सरकार के स्तर पर है। अब 26 नवंबर की सुनवाई से आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

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