नई दिल्ली, दिल्ली। चीनी बिक्री कोटा केंद्र सरकार ने नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े के लिए 13 लाख मीट्रिक टन तय किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने शुक्रवार 13 नवंबर को इसकी घोषणा की। यह कोटा 16 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने चीनी मिलों को नवंबर में 30 तारीख तक तैयार होने वाली चीनी को तय कोटे से अलग बेचने की अनुमति भी दी है। यह छूट उन मिलों को मिलेगी जिन्होंने नवंबर में पेराई शुरू की है या अक्टूबर में ही काम शुरू कर दिया था।  [1]    [Video]       

मिलों को छूट

चीनी बिक्री कोटा के अलावा दी गई छूट से मिलें नवंबर में तैयार हुई अतिरिक्त चीनी भी बाजार में बेच सकेंगी। सरकार के मुताबिक, अक्टूबर में पेराई शुरू कर चुकी मिलों को उस महीने तैयार हुई चीनी नवंबर में बेचने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब नवंबर में पेराई शुरू करने वाली मिलों को भी 30 नवंबर तक तैयार उत्पादन बेचने की छूट मिलेगी। यह बिक्री दूसरे पखवाड़े के लिए तय 13 लाख मीट्रिक टन के कोटे से अलग होगी। इससे नई तैयार चीनी बाजार में पहुंच सकेगी और मिलों को बिक्री के लिए अतिरिक्त गुंजाइश मिलेगी।

कोटे का बंटवारा

सरकार ने सितंबर 2026 से चीनी बिक्री कोटा तय करने का पुराना मासिक तरीका बदलकर पखवाड़े के हिसाब से आवंटन शुरू किया है। इसका मकसद बाजार में कृत्रिम कीमत बढ़ोतरी, कम बिक्री दिखाने और महीने के आखिर में चीनी रोककर रखने जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। नए तरीके के तहत हर मिल को अपने पखवाड़े के कुल कोटे का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा पहले सप्ताह में बेचना होगा। बची हुई मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी और कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव कम होगा।

कीमतों पर नजर

सरकार के कदमों के बीच चीनी की खुदरा कीमतें भी चर्चा में हैं। एक समय देश के कई बाजारों में चीनी का भाव 70 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गया था। 12 नवंबर 2026 तक प्रमुख शहरों में खुदरा कीमत 61 से 66 रुपये प्रति किलो के बीच थी, जबकि देशभर का औसत भाव 60.53 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। सरकार ने कीमतों को काबू में रखने के लिए मिलों के बिक्री कोटे के अलावा व्यापारियों के भंडार पर सीमा लगाने जैसे कदम भी उठाए हैं। इसका मकसद बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रखना और कीमतों में तेज बढ़ोतरी रोकना है।

आयात की छूट

घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार ने कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की समयसीमा भी बढ़ाई है। शुल्क दर कोटा व्यवस्था के तहत 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति अब 31 दिसंबर 2026 तक है। वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को यह छूट 31 अक्टूबर तक दी थी, जिसे अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में दो महीने बढ़ा दिया गया। घरेलू बाजार में कीमतें घटने के बाद आयात कम रहा है। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आयात से आपूर्ति बढ़ाई जा सकेगी। चीनी बिक्री कोटा और आयात की छूट दोनों का मकसद कीमतों पर दबाव कम रखना है।

अस्वीकरण (Disclaimer):

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