बीकानेर, राजस्थान। जेल रोड विवाद ने आज नया मोड़ ले लिया। पुरानी जेल के पास निर्माण ध्वस्त करने की बीकानेर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के लोग रैली निकालकर बीडीए कार्यालय पहुंचे। वहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और जमीन से जुड़े दस्तावेज अधिकारियों के सामने रखे। इसके बाद विधायक जेठानंद व्यास, कांग्रेस नेता महेंद्र कल्ला, पार्षद मनोज विश्नोई और समाज के प्रतिनिधियों ने बीडीए आयुक्त स्नेहल धायगुड़े से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए जमीन पर अपना दावा पेश किया। [Video]
विधायक जेठानंद व्यास ने आयुक्त के सामने दस्तावेज रखे जाने के बाद उनकी जांच के लिए सोमवार दोपहर 3 बजे तक का समय दिया। उन्होंने कहा कि तय समय तक जांच पूरी करके उचित निर्णय नहीं लिया गया तो समाज के लोग खुद मौके पर खड़े होकर दोबारा निर्माण करवाएंगे। विधायक ने रविवार को हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि छुट्टी के दिन की गई कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। इस चेतावनी के बाद जेल रोड विवाद में बीडीए के अगले कदम को लेकर दबाव बढ़ गया है।
स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण सोनी ने कहा कि संबंधित जमीन राजपरिवार की ओर से समाज को दान में मिली थी और इसी आधार पर वहां निर्माण कराया जा रहा था। सोनी ने आरोप लगाया कि बीडीए अधिकारियों ने बिना कोई नोटिस दिए निर्माण ध्वस्त कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि कार्रवाई किसके आदेश पर हुई और इसकी जानकारी समाज को पहले क्यों नहीं दी गई। उनके मुताबिक जमीन वर्षों से समाज के लोगों के पास है। समाज चाहता है कि प्रशासन कार्रवाई का आधार बताए और उसके दस्तावेजों की जांच करे।
दूसरी ओर बीडीए आयुक्त स्नेहल धायगुड़े ने संबंधित जमीन को प्राधिकरण की बताया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि समाज की ओर से कुछ दस्तावेज सौंपे गए हैं और उनकी जांच करवाई जाएगी। इस तरह जमीन के स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। समाज राजपरिवार से जमीन दान में मिलने की बात कह रहा है, जबकि आयुक्त इसे बीडीए की भूमि बता रही हैं। जेल रोड विवाद में फिलहाल किसी पक्ष के दावे की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। अब दस्तावेजों की जांच से स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
विधायक की ओर से दी गई सोमवार दोपहर 3 बजे तक की समय सीमा इस मामले का अहम पड़ाव है। व्यास ने कहा है कि तय समय में उचित निर्णय नहीं हुआ तो समाज के लोग मौके पर पहुंचकर दोबारा निर्माण करवाएंगे। समाज अध्यक्ष ने बिना नोटिस कार्रवाई किए जाने पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीडीए आयुक्त ने जमीन को प्राधिकरण की बताते हुए सौंपे गए कागजात की जांच कराने की बात कही है। जेल रोड विवाद का अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल आगे की स्थिति दस्तावेजों की जांच और बीडीए के निर्णय पर निर्भर करेगी।
अस्वीकरण (Disclaimer):
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Author:अजय त्यागी
November 16, 2026: 3:39 PM
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