जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और सतत विकास को गति देने के उद्देश्य से दो प्रमुख देश हरित ऊर्जा का भविष्य संवारने के लिए एक बार फिर साथ आए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाबंदी को लेकर नए नियम जारी किए हैं।

वियना से आई रिपोर्ट में वैश्विक निगरानी दल ने भारतीय परमाणु रिएक्टरों को क्लीन चिट देते हुए भारत के बेहतरीन परमाणु सुरक्षा का रिकॉर्ड को सराहा है।

देश भर में चर्चा का विषय बना टेलीग्राम बैन मामला अब अदालत की चौखट तक जा पहुँचा है जिससे इंटरनेट पाबंदियों पर विवाद खड़ा हो गया है।

केंद्र सरकार ने आयुध कारखानों के बासठ हजार सिविलियन कर्मियों के लिए रिटायरमेंट तक डीम्ड डेपुटेशन को मंजूरी देकर रक्षा असैन्य कर्मचारियों की ऐतिहासिक जीत पर मुहर

जयपुर से शुरू हुआ साइकिल यात्रा का सफर आज असम के बिस्वनाथ जिले में पहुँच चुका है जहाँ राष्ट्रीय पर्वतारोही और धावक का भव्य स्वागत किया गया।

भारत के सुप्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट ने अपनी कला का लोहा मनवाते हुए पहली बार देश के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सैंड मास्टर कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है।

पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों की घर वापसी के दौरान सीमा पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ दस लोगों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है।

ओमान तट पर मिसाइल हमले के बाद भारतीय नाविकों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। विदेश मंत्रालय और डीजी शिपिंग की त्वरित पहल से 24 नाविकों को सुरक्षित बचा लि

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है।

कुश्ती महासंघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट मामले को निष्फल माना, खिलाड़ियों और महासंघ के बीच चल रहे गतिरोध पर आई अहम टिप्पणी।

तिरुपति लड्डू घोटाला मामले में ईडी ने देशभर में 15 ठिकानों पर छापेमारी कर 60 लाख नकद और 45 करोड़ के निवेश का बड़ा खुलासा किया है।

भारत-बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए 32 एकड़ जमीन आवंटित, सीमा सुरक्षा को मिलेगा नया बल, वर्षों से लंबित प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार।

JoSAA काउंसलिंग 2026 में सीटों का बंपर इजाफा, 67,323 इंजीनियरिंग सीटों के लिए प्रक्रिया शुरू, आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी में बढ़ी सीटें।

वंदे मातरम अनिवार्य करने के सरकारी आदेश पर बवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले को असंवैधानिक बताते हुए विरोध जताया।