फॉर्मूला 1 टास्क फोर्स के गठन के साथ भारत में मोटरस्पोर्ट्स की बड़ी वापसी पर चर्चा तेज हो गई है। सरकार अब 2028 में रेस की संभावना का आकलन करेगी।

18 सितंबर की बैठक में हॉकी इंडिया के मतभेद और लीग का नया ढांचा चर्चा में रहेगा। गवर्निंग काउंसिल के प्रस्ताव पर फैसला संभव है।

सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आज से भारत में पहली बार शुरू हो रहा है। 65 से ज्यादा देशों के 2,000 से अधिक प्रतिनिधि जुटेंगे और संसाधनों के नए मॉडल पर चर्चा करेंगे।

भारत ने महिला एशिया कप जीत लिया लेकिन एशिया कप ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया। श्रीलंका को 72 रन से हराकर भारत ने 8वीं बार खिताब जीता।

अमित शाह ने कहा कि 2029 से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू होगा। शादी, तलाक और विरासत जैसे निजी मामलों में समान नियमों की दिशा में बड़ा कदम बताया।

1971 की जंग की कहानी फिर चर्चा में है। दिल्ली में 90 मिनट की प्रस्तुति ने युद्ध के गवाहों और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए इतिहास को जीवंत किया।

परमाणु जोखिम पर BRICS की चिंता ने दुनिया का ध्यान खींचा है। नई दिल्ली घोषणा में परमाणु सुरक्षा, हथियार नियंत्रण और संघर्ष रोकने पर जोर दिया गया।

महिला एशिया कप में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर श्रीलंका फाइनल में, अब भारत से खिताबी मुकाबला। 13 सितंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी।

भारत ईयू डील अंतिम मंजूरी के करीब पहुंच गई है। यूरोपीय आयोग ने भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच व्यापार समझौते का प्रस्ताव यूरोपीय परिषद को भेज दिया है।

देशव्यापी बैंक हड़ताल में उठी 5 दिन काम की मांग। 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने लंबित वेतन मुद्दों के समाधान की भी मांग उठाई।

ISRO ने निजीकरण की खबरों को खारिज किया है। ISRO का निजीकरण नहीं निजी भागीदारी बढ़ेगी। उन्नत शोध, रणनीतिक मिशन और नई अंतरिक्ष तकनीक पर आगे भी मजबूत फोकस रखेगी।

15 करोड़ खाते निष्क्रिय और 5.72 करोड़ खातों में 0 बैलेंस। RTI से सामने आए आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों जनधन खाते निष्क्रिय हैं। कुल जमा रकम 3.15 लाख करोड़ है।

ISRO का निजीकरण करने को लेकर 9 कर्मचारी संगठनों ने चेयरमैन वी नारायणन को पत्र लिखकर रॉकेट निर्माण, नौकरियों और भविष्य की भूमिका पर स्पष्ट जवाब मांगा है।

एशिया कप में भारत की लगातार तीसरी जीत, पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। 55 रन पर सिमटी टीम, भारत ने 68 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल किया।

बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो वीडियो पर सरकारी स्कूलों में रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने याचिका खारिज की और अनुमति वाली व्यवस्था फिलहाल कायम।